अकोला: राज्यात २०१४ मध्ये भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार विराजमान झाल्यापासून ते आजपर्यंत शिवणी येथील विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचे भिजत घोंगडे अद्यापही कायम असल्याची परिस्थिती आहे. आता भाजपकडून एअर कार्गो सेवा सुरू करण्याचे ‘चॉकलेट’ दाखवल्या जात आहे. त्याकरिता ‘पीडीकेव्ही’ प्रशासनाकडून प्राप्त जमिनीचे आरक्षण बदलण्यासाठी महापालिकेत हालचाली सुरू झाल्या असून, येत्या सर्वसाधारण सभेत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यासाठी भाजप सरसावल्याची माहिती आहे.तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कालावधीत २००९ मध्ये राज्यमंत्री फौजीया खान यांनी शिवणी विमानतळाच्या विस्तारीकरणाला हिरवी झेंडी दिल्यानंतर महसूल व भूमी अभिलेख विभागाने रीतसर प्रक्रियेला प्रारंभ केला होता. विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी ‘पीडीकेव्ही’ प्रशासनाच्या मालकीच्या अतिरिक्त जमिनीची गरज आहे. राज्यात २०१४ मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर भाजपचे स्थानिक लोकप्रतिनिधी व पदाधिकाऱ्यांनी राज्यामध्ये विविध दहा ठिकाणी विमानसेवा सुरू होणार असल्याचे सांगत त्यामध्ये शिवणी विमानतळाचा समावेश असल्याचे स्पष्ट केले होते. या आश्वासनाला आता पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला असला तरी आजपर्यंतही विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचा तिढा कायमच असल्याचे चित्र आहे. आता प्रवासी विमानसेवेसह एअर लाइन परिवहन कार्गो सेवा सुरू करण्याच्या प्रस्तावावर विचार केला जात आहे. त्यासाठी ‘पीडीके व्ही’ प्रशासनाकडून भूखंड मिळवित त्याचे आरक्षण बदलण्यासंदर्भात महापालिकेत सत्ताधारी भाजप व प्रशासनाच्या स्तरावर जोरदार हालचाली होत आहेत. येत्या सर्वसाधारण सभेत आरक्षण बदलण्याचा प्रस्ताव सादर केला जाण्याची शक्यता आहे.सर्व काही असंबद्ध!आजच्या घडीला महापालिका तसेच ‘पीडीकेव्ही’चा प्रशासकीय कारभार लक्षात घेता सर्वत्र अविश्वासाचे वातावरण दिसून येत आहे. दोन्ही प्रशासकीय यंत्रणातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाची शैली लक्षात घेता सर्व काही आलबेल असेल, याची शाश्वती कोणीही देऊ शकत नाही. प्रवासी विमान सेवेसोबतच कार्गो सेवेसाठी ‘पीडीके व्ही’चा भूखंड घेऊन त्याचे आरक्षण बदलण्याचा प्रस्ताव तूर्तास असंबद्ध असल्याचे मत या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करीत आहेत.लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेकडे लक्षविमानतळ विस्तारीकरणाची प्रक्रिया मागील काही दिवसांपासून ठप्प पडली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आपसूकच प्रवासी विमानसेवा असो वा कार्गो सेवेचा मार्ग खुला होणार आहे. अशा स्थितीत महापालिकेच्या स्तरावर भूखंडाचे आरक्षण बदलण्याची प्रक्रिया होण्याची शक्यता लक्षात घेता भाजप लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.