लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : बीटी कपाशीतील बोंडअळी प्रतिरोधक तंत्रज्ञानाची मुदत संपली असून,मोठ्याप्रमाणावर बोंडअळीचा धोका निर्माण झाल्याची माहिती १० वर्षापुर्वीच भारतीय कापूस संशोधन परिषदेच्या केंद्रीय कापूस संशोधन केंद्राने दिली होती पण याकडे जाणिवपुर्वक दुर्लक्ष झाल्याने हेच मुदतबाह्य बीटी बियाणे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या माथी मारण्यात आले.अशा मुदतबाह्य बीटी तंत्रज्ञान असलेल्या बियांण्याची विक्री करू न शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या बियाणे उत्पादक कंपन्यांना सोडणार नाही असा इशारा कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी बुधवारी येथे दिला.भाऊसाहेब उपाख्य डॉ.पंजाबराव देशमुख यांच्या ११९ व्या जंयतीनिमित्त डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ व शासनाच्या कृषी विभागाच्यावतीने कृषी विद्यापीठाच्या क्रीडागंणावर आयोजित तीन दिवसीय राज्यस्तरी कृषी (अॅग्रोटेक २०१७)प्रदर्शनाच्या उदघाटनप्रंसगी फुंडकर बोलत होते.कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी या कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विलास भाले होते.अकोला जिल्हयाचे पालकमंत्री डॉ.रणजित पाटील,आमदार तथा कृषी विद्यापीठ कार्यकारी परिषदेचे सदस्य रणधीर सावरकर,आमदार गोवर्धन शर्मा,आमदार हरिष पिंपळे प्रमुख अतिथी तर कृषी विद्यापीठाचे विस्तार शिक्षण संचालक डॉ. दिलीप मानकर,संशोधन संचालक डॉ.विलास खर्चे,कुलसचिव डॉ. प्रकाश कडू यांची प्रमुख उपस्थिती होती.फुंडकर म्हणाले की, मुदतबाह्य तंत्रज्ञान असलेल्या बीटी बियाणे कंपन्यावर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.धाडी टाकून या कपन्यांची गोदाम सील करण्यात आली आहेत.शासन शेतकºयांप्रती संवेदशील असून, शेतकºयांना वर्तमान हवामान बदलाला अनुकूल, कमी खर्चात अधिक उत्पादन देणाºया शाश्वत वाणाची निर्मिती करण्यास राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ कामाले लागले आहेत. पुढच्या वर्षी देशी बीटी कापसाचे वाण शेतकºयांना देणार असून,आता या तंत्रज्ञानासाठी परकीय कंपन्यावर अवलंबून राहावे लागणार नसल्याचे ते म्हणाले.राज्यातील शेती विकासाला चालना देण्यासाठी शासनाने अनेक योजना सुरू केल्या असून,विदर्भातील खारपाणपट्यातील शेतीविकासासाठी शासन प्रयत्नशिल आहे. सिंचनासाठी पाणी मिळावे यासाठी धरणांची कामे जलदगतीने पुर्ण करण्यावर भर देण्यात येत असून, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेसाठी जागतिक बॅकेने ५ हजार कोटी दिले आहे. यातून मराठवाडा,विदर्भातील खारपाणपट्टयात सिंचनाची कामे केली जाणार आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून राज्य ५० टक्के टॅँकरमुक्त झाले असून, जमिनीतील पाण्याचे पुर्णभरण झाले .उन्नत शेती समृध्द शेतकरी शासनाचा महत्वकांक्षी उपक्रम असून, शेतकºयांना वीज,पाणी व उत्पादनखर्चावर आधारीत दर मिळावेत यासाठी कटीबध्द आहे. यासाठी कटीबध्द आहे. त्यासाठीच शासनाने कडधान्य,तृणधान्य व सर्वच प्रकारच्या खाद्य तेलावर आयात शुल्क दुप्पट केले. लवकरच सौरउर्जानिर्मितीसाठीचे रोहित्र तयार येत असून,त्यामुळे राज्यातील शेतकºयांना विजेच्या टंचार्इंचा सामना करावा लागणार नाही. शेतकरी गटाच्या माध्यमातून साखळी पध्दतीने शेती विकासावी लक्ष केद्रीत करण्यात आले आहे.शेतकºयांचा त्याला उत्तम प्रतिसाद आहे.शेतकऱ्यांनी सेंद्रीय शेतीची कास धरणे अगत्याचे असल्याचे आवाहन त्यांनी केले.पालकमंत्री पाटील यांनी शेतात भांडवल गुतंवणूक करण्याचे अधोरेखित केले.त्याच दृष्टीने शासन काम करत असल्याचे ते म्हणाले.
कृषी विद्यापीठ गेले मागेया कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. दाणी यांनी या कृषी विद्यापीठाची दशा केली असल्याचे कृषिमंत्री फुंडकर म्हणाले.शेतीची तुकडे पडले असून, अल्पभूधारक शेतकर्यांचे प्रमाण ८0 टक्केच्यावर पोहोचले. या शेतकर्यांच्या विकासासाठी तयार होत असलेल्या योजनांचा लाभ या अगोदरच्या शासनात शेतकर्यांपर्यंत पोहोचतच नव्हता; पण याबाबत आम्ही दक्ष असून, शेतकर्यांना प्रत्येक योजनेचा लाभ कसा मिळेल, यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. शेतकर्यांचे हित लक्षात ठेवून निर्णय घेतले जात असल्याचे पाटील म्हणाले. शासनाने असंघटित कामगारांसाठी गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना सुरू केली. सिंचन प्रकल्प मार्गी लागावेत, यासाठी खारपाणपट्टय़ासाठी १,८00 कोटी रुपये दिले. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या माध्यमातून खारपाणपट्टय़ातील सिंचन प्रकल्पाची कामे केली जाणार आहेत. या भागातील पिकांचे उत्पादन बघता येथे टेक्सटाइल्स हब उभारण्यासाठी शासन अनुकूल असल्याचे पालकमंत्री पाटील म्हणाले. यावर्षीच्या कृषी प्रदर्शनाचे घोषवाक्य ‘यांत्रिकीकरण व सेंद्रिय शेती’ असून, कृषी विद्यापीठाच्या संशोधनावर त्यांनी समाधान व्यक्त केले.आमदार सावरकर यांनी या कृषी विद्यापीठाच्या संशोधनाला बळकटी देण्यासाठी व वन्य प्राण्यांपासून पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी कृषी विद्यापीठ प्रक्षेत्राला आवार भिंतीची गरज आहे. त्यासाठी कृषिमंत्र्यांनी निधी द्यावा, अशी कृषी विद्यापीठाची बाजू मांडली. माजी कुलगुरू डॉ.आर.जी. दाणी यांनी कृषी विद्यापीठ ५0 वर्ष मागे नेल्याचा आरोपही त्यांनी केला. त्यांच्या दुर्लक्षामुळेच कृषी विद्यापीठ निधीपासून वंचित राहिले असल्याचे ते म्हणाले. डॉ. भाले यांनी कृषी विद्यापीठाच्या शिक्षण, संशोधन, विस्ताराची माहिती देताना कृषी विद्यापीठाने आतापर्यंत केलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती प्रास्ताविकात दिली. कृषी विद्यापीठाचे संशोधन प्रयोगशाळा ते शेतीपर्यंत नेण्याचा संकल्प त्यांनी व्यक्त केला. विविध संशोधन केंद्र आवश्यक त्या ठिकाणी नेण्याचा मानस त्यांनी बोलावून दाखविला. सेंद्रिय शेती विकासासाठी कृषी विद्यापीठ, शेतकर्यांना मार्गदर्शन करीत असल्याचे ते म्हणाले. सिंचन व्यवस्थेसाठी ८0 लाख लीटर पाणी शहरातून घेण्यासाठीचा प्रस्ताव मनपा आयुक्तांसमोर मांडल्याचे ते म्हणाले. संचालन डॉ. प्रदीप बोरकर यांनी, तर आभार डॉ. दिलीप मानकर यांनी केले.यावेळी विस्तार, शिक्षण, संशोधनासह विविध पीक संरक्षण, तणनाशके आदींची माहिती देणारे मोबाइल अँप तसेच पुस्तके, घडीपत्रिकांचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. या प्रदर्शनात शेतीसाठी लागणारे सर्वच आधुनिक संशोधन, तंत्रज्ञान, वाण, अवजारे, पशुधन, मत्स्य, कुक्कुटपालन, वनस्पती औषधी, महिला बचत गट निर्मिती उत्पादने, प्रक्रिया उद्योग बघण्यासाठी उपलब्ध आहेत.