लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : महापालिकेच्या मालमत्ता करवाढीच्या विरोधात दिवाणी दावा दाखल करण्यापूर्वी प्रशासनाकडे मालमत्ता कर जमा करा, त्यानंतरच अपील दाखल करता येणार असल्याचे नमूद करीत करवाढीसंदर्भात मनपाला अधिकार असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनी दिला आहे. मनपा प्रशासनाने स्थानिक श्री अकोला गुजराती समाज संस्थेंतर्गत चालविल्या जाणार्या शाळा, महाविद्यालयांवर कर आकारणी केली. सदर संस्था सार्वजनिक न्यास अंतर्गत पंजीबद्ध असून, शाळा चालविताना संस्थेला कोणतेही उत्पन्न होत नसल्यामुळे प्रशासनाने केलेली करवाढीची कार्यवाही नियमबाह्य असल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत संस्थेच्यावतीने मनपाच्या विरोधात जिल्हा न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल केला होता. याप्रकरणी मनपा प्रशासनाने नागपूर खंडपीठात धाव घेतली होती. याविषयी १४ फेब्रुवारी रोजी नागपूर खंडपीठात सुनावणी झाली असता शैक्षणिक, सार्वजनिक संस्था तसेच नागरिकांना वाढीव कराच्या मुद्यावर आक्षेप घेण्यापूर्वी मालमत्ता कराची थकीत रक्कम जमा करूनच कलम ४0६ नुसार अपील दाखल करता येणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच जिल्हा न्यायालयाने पारित केलेले आदेश रद्दबातल करीत कनिष्ठ न्यायालयाने वादी संस्थेचा दाखल केलेला दावा दिवाणी न्यायालयास अधिकार नसल्यामुळे चालू शकणार नसल्याचे आदेश दिले. याप्रकरणी मनपाच्यावतीने अँड. आनंद राजन देशपांडे यांनी, तर गुजराती समाज संस्थेकडून अँड. एम.जी. सारडा यांनी कामकाज पाहिले.
मनपाला करवाढीचा अधिकारसंबंधित संस्था किंवा व्यक्ती करमाफीसाठी पात्र आहे किंवा नाही, यासंदर्भात प्रतिवादीने दाखल केलेल्या अपिलावर निर्णय घेण्याचे अधिकार मनपा प्रशासनाला आहेत. प्रशासनाच्या निर्णयानंतर प्रतिवादी दिवाणी दावा दाखल करू शकणार नाहीत. मनपा प्रशासनाला करवाढीचे अधिकार असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.