अकोला : मागासवर्गातील विद्यार्थिनींची उपस्थिती वाढविण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने १९९२ मध्ये सुरू केलेला दैनंदिन प्रती दिन एक रुपया उपस्थिती भत्ता २८ वर्षानंतरही तेवढाच दिला जात आहे. त्यामध्ये वाढ करण्याचा शासनाकडून गेल्या काही वर्षात प्रयत्नच झाला नसल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे. त्यातच दर तिमाही भत्ता देताना मुख्याध्यापकांना केवळ ६० ते ७० रुपयांचा धनादेश तयार करून पालकांना देण्याची कटकटही शालेय कामाव्यतिरिक्त असल्याने ती दूर करण्याची मागणी आता शिक्षक संघटनांकडून होत आहे.इयत्ता १ ली ते ४ थी पर्यंतच्या अनुसूचित जाती, भटक्या जाती, विमुक्त जमातीमधील दारिद्र्यरेषेखालील शालेय विद्यार्थिनींना नियमित शाळेत उपस्थित राहण्यासाठी दैनंदिन १ रुपया भत्ता देण्याचा शासन निर्णय जानेवारी १९९२ मध्ये घेण्यात आला. त्यानंतर अनुसूचित जमातींमधील आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनींसाठीही हा भत्ता लागू करण्यात आला. त्यावेळी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीदिनी हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. त्यामध्ये २८ वर्षांनंतरही वाढ झालेली नाही. दैनंदिन उपस्थितीनुसार एक रुपयाप्रमाणे हा भत्ता आजही अनियमितपणे दिला जात आहे. त्यामध्ये वाढ करण्याचा कोणताही प्रयत्न गेल्या २८ वर्षांत झालेला नाही. त्यातच दर तिमाही उपस्थितीनुसार भत्ता देताना तो केवळ ६० ते ७० दिवसाच्या हिशेबानेच द्यावा लागतो. त्यासाठी मुख्याध्यापकांना या रकमेचे धनादेश तयार करून संबंधित विद्यार्थिनींच्या पालकांना द्यावे लागतात. शैक्षणिक कार्य सोडून ही कामे करावी लागतात. तसेच कमी रकमेचे धनादेश असल्याने त्याचे रोखीकरण करण्याचा प्रयत्नही पालकाकडून केला जात नाही. त्यामुळे ही मदत वाढवण्यात यावी, अन्यथा बंद करावी, या मागणीसाठी शिक्षक संघटनांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतरही त्यामध्ये बदल होत नसल्याचा प्रकार घडत आहे.