Administrative control in Zilla Parishad; Officials deposited vehicles | जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय कारभार सुरू ; पदाधिकाऱ्यांची वाहने जमा
जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय कारभार सुरू ; पदाधिकाऱ्यांची वाहने जमा

अकोला : जिल्हा परिषद बरखास्त झाल्यानंतर शुक्रवारी दुपारी जिल्हा परिषद अध्यक्षांसह सहा पदाधिकाºयांनी शासकीय वाहने (कार ) जिल्हा परिषदेत जमा करून, चाव्या प्रशासनाकडे सुपूर्द करण्यात आल्या. यासोबतच जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक आयुष प्रसाद यांच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषद पदाधिकाºयांच्या कार्यालयातील व शासकीय निवासस्थानी कार्यरत स्वीय सहायक आणि परिचर कर्मचाºयांना त्यांच्या मूळ पद्स्थापनेच्या ठिकाणी पाठविण्यात आले असून, जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय कारभार सुरू झाला आहे.
जिल्हा परिषदेचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर आणि सहा महिन्यांची मुदतवाढही संपुष्टात आल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अकोल्यासह पाच जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत पंचायत समित्या राज्य शासनाच्या ग्राम विकास विभागामार्फत १८ जुलै रोजी बरखास्त करण्यात आल्या असून, जिल्हा परिषदांचा कारभार हाकण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना (सीईओ) प्रशासक म्हणून तसेच संबंधित गटविकास अधिकाºयांना पंचायत समितींचे प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषद बरखास्त झाल्याने आणि प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आल्याने, १९ जुलै रोजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या वाघोडे, उपाध्यक्ष तथा आरोग्य व बांधकाम सभापती जमीरउल्लाखा पठाण, समाजकल्याण सभापती रेखा अंभोरे, महिला व बालकल्याण सभापती देवका पातोंड, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती माधुरी गावंडे, शिक्षण अर्थ सभापती पुंडलीकराव अरबट यांच्याकडून शासकीय वाहने जिल्हा परिषदेत जमा करण्यात आली, तसेच वाहनांच्या चाव्या जिल्हा परिषद सामान्य प्रशासन विभागाकडे जमा करण्यात आल्या. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक आयुष प्रसाद यांच्या आदेशानुसार, जिल्हा परिषद पदाधिकाºयांच्या कार्यालयातील स्वीय सहायक कर्मचारी व परिचर आणि शासकीय निवासस्थानी कार्यरत परिचर कर्मचाºयांना त्यांच्या मूळ पद्स्थापनेच्या ठिकाणी पाठविण्यात आले. त्यानुषंगाने जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय कारभार सुरू झाला आहे.

शासकीय निवासस्थाने खाली करण्यास महिनाभराची मुदत!
जिल्हा परिषद बरखास्त झाल्याने, जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाºयांनी शासकीय निवासस्थाने खाली करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर शासकीय निवासस्थाने खाली करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक आयुष प्रसाद यांनी सांगितले.

 


Web Title: Administrative control in Zilla Parishad; Officials deposited vehicles
Get Latest Marathi News & Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from all cities of Maharashtra.