अकोला : शहरातील ‘ओपन स्पेस’, शासकीय जागांवर २००९ नंतर उभारलेल्या धार्मिक स्थळांना हटविण्याच्या स्पष्ट सूचनांचे पालन करीत महापालिका प्रशासनाने शुक्रवारी कौलखेड परिसरातील दोन व गोरक्षण रोड परिसरातील तीन धार्मिक स्थळांना हटविण्याची कारवाई केली. रणपिसे नगरमधील एका धार्मिक स्थळाला न्यायालयाचा स्थगनादेश असून, हा स्थगनादेश हटताच संबंधित धार्मिक स्थळ काढणार असल्याचे मनपा प्रशासनाने स्पष्ट केले.महापालिका क्षेत्रात २००९ नंतर प्रभागातील ओपन स्पेस, शासकीय जागांवर उभारलेल्या धार्मिक स्थळांना हटविण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. मनपा प्रशासनाने २००९ नंतर उभारलेल्या धार्मिक स्थळांची यादी तयार केल्यानंतर दोन वर्षांपूर्वी पोलीस बंदोबस्तात धार्मिक स्थळे हटविण्याची कारवाई सुरू केली होती. याबाबतचा अहवाल राज्य शासनामार्फत उच्च न्यायालयाकडे सादर केला जातो. प्रशासनाने ५६ धार्मिक स्थळांची यादी तयार केली होती. त्यापैकी चार धार्मिक स्थळे हटविणे बाकी होते. या विषयावर येत्या सोमवारपर्यंत शासनाकडे अहवाल सादर करणे क्रमप्राप्त असल्यामुळे प्रशासनाने सदर धार्मिक स्थळे हटविण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये कौलखेड भागातील खेतान नगर, उन्नती नगर तसेच गोरक्षण रोड परिसरातील निवारा कॉलनीतील धार्मिक स्थळ हटविण्यात आले. ही कारवाई महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ यांच्या उपस्थितीत पार पडली. यावेळी शहर पोलीस उप अधीक्षक उमेश माने पाटील यांनी तगडा पोलीस बंदोबस्त लावला होता. कारवाईत मनपाच्या उपायुक्त डॉ. दीपाली भोसले, उपायुक्त अनिल बिडवे, नगररचनाकार विजय इखार, सहायक आयुक्त तथा दक्षिण झोन क्षेत्रीय अधिकारी पुनम काळंबे, खदान पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार संतोष महल्ले, रामदासपेठचे ठाणेदार शैलेश सपकाळ, सिव्हिल लाइनचे ठाणेदार वसंत मोरे, सहायक नगररचनाकार संदीप गावंडे, राजेंद्र टापरे, अतिक्रमण विभाग प्रमुख नरेंद्र घनबहाद्दूर तसेच मनपा कर्मचाऱ्यांचा सहभाग होता.महिलांना अश्रू अनावरमनपा प्रशासनाने कौलखेडस्थित खेतान नगरमधील धार्मिक स्थळ हटविण्याच्या कारवाईला पहाटे चार वाजता प्रारंभ केला. त्यावेळी आरती केल्याशिवाय मंदिराला हात लावू नका, अशी भूमिका नगरसेविका योगिता पावसाळे यांनी घेतली. कारवाई होत असताना परिसरातील महिलांना अश्रू अनावर झाले होते.नागरिकांच्या समस्यांवर तोडगा काढा!सर्वोच्च न्यायालय, राज्य शासनाचा दाखला देऊन धार्मिक स्थळे तातडीने काढली जातात. नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झालेल्या प्रभागातील समस्या प्रशासन कधी निकाली काढणार, असा सवाल यावेळी महिलांनी उपस्थित केला.
अकोलेकर म्हणतात, आता बस झालं!सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला देत राज्य शासनाने धार्मिक स्थळांना जमीनदोस्त करण्याचा एककलमी कार्यक्रम आता बंद करावा, अशी मागणी अकोलेकर करीत आहेत. प्रभागांमधील ओपन स्पेसवर उभारलेल्या धार्मिक स्थळांमुळे वाहतुकीला कोणताही अडथळा निर्माण न होता उलट सामाजिक एकोपा व सलोखा कायम राखण्यास मदत होत आहे. धार्मिक स्थळांमुळे ओपन स्पेसची दैनंदिन साफसफाई केली जाते. भाजपाच्या कार्यकाळात राज्यात सर्वाधिक धार्मिक स्थळे तोडण्याची कारवाई केवळ अकोला शहरात करण्यात आल्यामुळे अकोलेकरांमध्ये तीव्र नाराजीचा सूर उमटत आहे.