सदानंद सिरसाट । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : शिष्यवृत्ती घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल शासनाच्या विशेष पथकाने सादर केल्यानंतर अपहारित रक्कम वसुलीची कारवाई सुरू झाली आहे. त्यासाठी समाजकल्याण विभागाने १0४ महाविद्यालयांना नोटीस बजावली. शिष्यवृत्ती दिल्या जाणार्या महाविद्यालयांकडे वसूलपात्र ठरलेल्या रकमेपैकी ३४ लाख वसूल झाले असून, ३८ लाखांसाठी पुन्हा नोटीस बजावण्यात आल्याचे समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त अमोल यावलीकर यांनी सांगितले. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना समाजकल्याण आणि आदिवासी विकास विभागाकडून दिल्या जाणार्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत २0१0 पासून मोठा घोटाळा झाला. विद्यार्थ्यांच्या नावे शिष्यवृत्ती घेऊन ती संस्थाचालक, महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनांनीच हडपण्याचे प्रकार मोठय़ा प्रमाणात घडले. मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्काच्या रकमेचा अपहार उघड झाला. शासनाने नियुक्त केलेल्या एसआयटीचा अहवाल, लेखा परीक्षणातील आक्षेपानुसार कोट्यवधी रुपये वसुलीची कारवाई सुरू करण्यात आली. त्यामुळे मुख्य सचिवांनी राज्यातील सर्वच एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी, समाजकल्याणच्या सहायक आयुक्तांना ३१ ऑगस्टपर्यंत रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. आदिवासी विकास विभागाकडून कारवाई सुरू झाल्यानंतर समाजकल्याण आयुक्त कार्यालयाने ७ सप्टेंबर २0१७ रोजी महाविद्यालयांकडून रक्कम वसूल करण्याचे आदेश सहायक आयुक्त कार्यालयाला दिले. त्यावर १२ सप्टेंबर रोजी सहायक आयुक्तांनी जिल्हय़ातील १0४ महाविद्यालयांना नोटीस देत अपहार झालेल्या शिष्यवृत्तीची रक्कम शासनजमा करण्याचे पत्र दिले. तेव्हापासून अद्यापपर्यंत निम्म्यापेक्षाही अधिक महाविद्यालयांनी रक्कम भरण्यास टाळाटाळ चालवली आहे. त्या महाविद्यालयांना चवथ्यांदा ९ जानेवारी २0१८ रोजी नोटीस बजावण्यात आल्या.
आदिवासी विकास विभागात चार कोटींचा अपहारआदिवासी विकास विभागाच्या अकोला कार्यालयाने प्रकल्पातील ५७ महाविद्यालयांना नोटीस देत ४ कोटी २४ लाख १४ हजार ९८५ रुपये शासनजमा करण्यासाठी नोटीस दिल्या आहेत. त्यापैकी किती रक्कम वसुल झाली, हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही. रक्कम वसुलीपूर्वी आदिवासी विकास विभागामार्फत पडताळणी करण्याचे सांगण्यात आले होते. त्यासाठी प्रकल्प अधिकार्यांची समितीने प्रकरणांचा फेरआढावा घेतल्याची माहिती आहे. अन्यथा, कार्यालय सुरू करणार वसुली समाजकल्याणच्या सहायक आयुक्तांनी दिलेल्या नोटीसनुसार १0 जानेवारीपर्यंत रक्कम वसुलीबाबत महाविद्यालयाने नेमके काय केले, याचा अहवाल सादर न केल्यास कार्यालयाकडून वसुलीची कारवाई सुरू केली जाईल, असा इशारा सहायक आयुक्त यावलीकर यांनी दिला आहे.