अकोला : १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांना शाळांना १०० टक्के अनुदान नसल्यामुळे भविष्य निर्वाह निधी योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. त्यांचे जीपीएफ खातेसुद्धा उघडण्यात आले नव्हते. खाते उघडण्यासाठी काही शिक्षक, कर्मचाºयांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने शिक्षक, कर्मचाºयांच्या बाजूने अंतरिम आदेश दिला. त्यामुळे राज्यातील अंदाजे सात हजारांवर शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांचे जीपीएफ खाते सुरू होणार आहे. शिक्षण संचालकांनी तसे पत्र ५ सप्टेंबर रोजी राज्यातील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांना पाठविले आहे.१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांसाठी राज्य शासनाने नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना सुरू केली. तसेच अनेक शाळांना शासनाकडून १०० टक्के अनुदान मिळत नव्हते. त्यामुळे या सर्वांना जुनी पेंशन योजना आणि भविष्य निर्वाह निधी योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. एवढेच काय तर त्यांचे भविष्य निर्वाह निधी योजनेंतर्गत खातेदेखील उघडण्यात आले नव्हते. त्यांच्यावर नवीन अंशदायी पेंशन योजनेचे खाते उघडण्यासाठी दबाव टाकण्यात येत होता. पुढे या शाळांना शासनाकडून १०० टक्के अनुदान मिळाल्यानंतर नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांनी नवीन अंशदायी पेंशन योजनेला विरोध करून आम्ही जुने कर्मचारी असल्याने, आम्हाला जुनी पेंशन योजना लागू करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला होता. परंतु शासनाने त्याची दखल घेतली नाही. अखेर खासगी प्राथमिक शिक्षक संघटनेच्या नेतृत्वात शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने शिक्षक, कर्मचाºयांच्या बाजूने निर्णय देत, भविष्य निर्वाह निधी खाते सुरू करण्याबाबत शासनाला अंतरिम आदेश दिला. त्यामुळे शिक्षण संचालकांनी शिक्षण संचालनालयाचे २ जून २०१८ या पत्राच्या संदर्भानुसार राज्याच्या उपसंचालक कार्यालयांना शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांचे भविष्य निर्वाह निधी खाते सुरू करण्याबाबत कार्यवाही करून, त्याचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. (प्रतिनिधी)
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने आमच्या बाजूने निर्णय दिला. त्यामुळे आता जवळपास सात हजारांवर शिक्षक, कर्मचाºयांचे जीपीएफचे खाते उघडण्यात येणार आहे.- ज्ञानदेव हांडे, राज्य कार्याध्यक्षखासगी प्राथ. माध्य. शिक्षक संघटना