अकोला: शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) नोंदणीकृत इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधील २५ टक्के राखीव जागांवर मोफत प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक शिक्षण संचालकांकडून जाहीर करण्यात आले आहे. २५ फेब्रुवारी ते ११ मार्चपर्यंत पालकांना आॅनलाइन अर्ज भरता येणार आहे. अकोला जिल्ह्यात २0८ शाळांमधील २,४४१ राखीव जागांवर ही प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाईल. अद्याप अकोला जिल्ह्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना नोंदणीसाठी वेळापत्रक देण्यात आलेले नाही. यंदा शाळांची संख्या आणि जागा वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात येणार आहे.दरवर्षी शिक्षण विभागामार्फत वंचित व दुर्बल गटातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती दिव्यांग बालकांव्यतिरिक्त वि. जा. (अ), भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क), भटक्या जमाती (ड), इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) व विशेष मागास प्रवर्ग (एसबीसी, एचआयव्ही बाधित, प्रभावित बालके आणि ज्या बालकांच्या पालकांचे उत्पन्न १ लाख रुपयांच्या आत आहे. अशा बालकांना आरटीई अंतर्गत २५ टक्के जागांवर मोफत देण्यात येत असल्यामुळे पालकांची लगबग सुरू झाली आहे. उत्पन्नाचा दाखला, जात प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, रहिवासी दाखल्यासह भाडे करारनामा यासह इतर कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी पालक धावपळ करताना दिसून येत आहेत. गतवर्षी अकोला जिल्ह्यातील आरटीई प्रवेशासाठी २0८ इंग्रजी व मराठी माध्यमांच्या शाळांनी नोंदणी केली केली होती. या शाळांमधील २,४८२ जागा रिक्त ठेवण्यात आल्या होत्या. या जागांसाठी जिल्हाभरातून एकूण ४ हजार ९८७ अर्ज आले होते. त्यानुसार १,९७0 विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शाळांमध्ये मोफत प्रवेश देण्यात आला होता; परंतु ग्रामीण भागातील व शहरी भागातील शेकडो पालकांना भाडे करारनामा न मिळाल्यामुळे त्यांना प्रवेशापासून वंचित राहावे लागले होते. त्यामुळे यंदा तसे होऊन नये आणि आपला पाल्य प्रवेशापासून वंचित राहू नये, यासाठी पालक आतापासूनच कामाला लागले आहे. हजारो रुपये डोनेशन, शुल्क भरणे अवघड जात असल्यामुळे गोरगरीब पालकांना आरटीई प्रवेश प्रक्रिया ही एक संधी आहे आणि त्या संधीच्या लाभासाठी पालक सजग झाले आहेत. (प्रतिनिधी)मागासवर्गीयांना उत्पन्नाच्या दाखल्यातून सूट!न्यायालयाच्या निर्णयानुसार वंचित गटामध्ये विजा.(अ), भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क), भटक्या जमाती (ड), इतर मागासवर्ग (ओबीसी), विशेष मागास प्रवर्ग (एसबीसी) तसेच एचआयव्ही बाधित/एचआयव्ही प्रभावित गटातील बालकांचा नव्याने समावेश झाला आहे. या बालकांच्या पालकांना उत्पन्नाच्या दाखल्याची आवश्यक असणार नाही; मात्र जात प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. एचआयव्ही बाधित, प्रभावित बालकांना जिल्हा शल्य चिकित्सक व समकक्ष अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.प्रवेशासाठी ही कागदपत्रे आवश्यकजन्माचे प्रमाणपत्र, वास्तव्याचा पुरावा, भाडे तत्त्वावर राहणाºया पालकांना दुय्यम निबंधक कार्यालयाचा नोंदणीकृत भाडे करारनामा, वंचित घटक पालकांचा, बालकांचा जातीचा दाखला, दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र, वंचित घटक वगळता १ लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेला दाखला, घटस्फोटित महिलेसाठी न्यायालयाचा निर्णय, आई व बालकाचा रहिवासी पुरावा, वडिलांचे जात प्रमाणपत्र, आईचा उत्पन्न दाखला, विधवा महिला-पतीचे मृत्यू प्रमाणपत्र, रहिवासी पुरावा, वडिलांचे जात प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, अनाथ बालकासाठी अनाथालयाची कागदपत्रे, जे पालक सांभाळ करतात त्याचे हमीपत्र, दिव्यांग बालकांसाठी अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र ४0 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक असावे.अशी घ्यावी दक्षता...आरटीई २५ टक्के अंतर्गत आॅनलाइन अर्ज करताना पालकांनी १0 शळा निवडाव्या. बालकाचे वय ५.८ असेल, ५.७ वर्ष वयाच्या आधीची बालके इ. पहिलीत नोंदविली जाणार नाहीत. अर्जात घरचा पत्ता, जन्म दिनांक, उत्पन्नाचा दाखला, जात प्रमाणपत्राची माहिती अचूक व खरी भरावी. पालकांनी त्यांचे रहिवासी स्थान गूगल मॅपमध्ये दाखविताना जीपीएसमध्ये बलून (लॅन्ड मार्क) १ ते ३ किमीच्या आतच दाखवावा. पाल्याच्या निवासस्थानापासून १ किमी, ३ किमी आणि त्यापेक्षा अधिक अंतरावरील शाळांचा समावेश राहील. १ किमी व त्यापेक्षा कमी अंतरावरील पालकांना प्रथम फेरीतच उपलब्ध जागेवर प्रवेश मिळेल. रिक्त जागांपेक्षा पालकांकडून कमी प्रवेश अर्ज प्रथम फेरीत आल्यास, अशा शाळांसाठी द्वितीय व तृतीय राबविण्यात येईल. ३ किमी व आतील अंतरासाठी द्वितीय फेरी, ३ किमीपेक्षा अधिक अंतरासाठी तृतीय फेरी होईल.