- नितीन गव्हाळे
अकोला : सप्टेंबर २०१७ मध्ये राज्यात माध्यमिक शाळांमधील ३ हजार ३३१ शिक्षक अतिरिक्त ठरले होते. यापैकी १,४६५ अतिरिक्त शिक्षकांचे शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालकांच्या माध्यमातून आॅनलाइन समायोजन झाले; परंतु त्यातही १,४६५ शिक्षकांपैकी ८४६ शिक्षकांना शाळांनी रुजूच केले नसल्याने सद्यस्थितीत २,७१२ अतिरिक्त शिक्षक शाळेविना आहेत. त्यामुळे शासनाने आदेश काढून अतिरिक्त शिक्षकांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समायोजन करण्यास बजावले. मात्र, शासनाच्या या आदेशाला जिल्हा परिषदांनी ठेंगा दाखवित, एक वर्ष झाल्यानंतरही अतिरिक्त शिक्षकांना सामावून घेतले नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.सप्टेंबर २०१७ मधील समायोजन प्रक्रियेदरम्यान कमी रिक्त पदे आणि अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या तिप्पट असल्याचे दिसून आले होते. त्यामुळे शेकडो शिक्षकांचे शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक स्तरावर समायोजन करण्यात आले. २०१६ व १७ च्या संच मान्यतेनुसार माध्यमिक शाळांमधील रिक्त जागाच नसल्याने राज्यातील १,८६६ अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजनच झाले नाही आणि समायोजन झालेल्या १,४६५ शिक्षकांपैकी ८४६ शिक्षकांना शाळांनी रुजूच करून घेतले नाही. अशा एकूण २ हजार ७१२ अतिरिक्त शिक्षकांना नियुक्तीसाठी वर्षभरापासून प्रतीक्षा करावी लागत आहे. यासाठी शिक्षकांनी शासनदरबारी सातत्याने रेटा लावल्यानंतर शासनाने आता या अतिरिक्त शिक्षकांना जिल्हा परिषदमध्ये हजर करून नियुक्ती देण्याचा आदेशच ३१ आॅगस्ट रोजी शासनाने दिले आहेत. परंतु जिल्हा परिषदेतील रिक्त जागांची संख्या, पदांची स्थिती लक्षात घेता, अतिरिक्त शिक्षकांना नियुक्ती मिळेल की नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह कायम राहण्याची शक्यता आहे.जिल्हा परिषदांमधील बिंदुनामावलीचा अडथळा!शासनाने अतिरिक्त शिक्षकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये नियुक्ती देण्याचा आदेश दिला आहे. परंतु राज्यामधील अनेक जिल्हा परिषदांमध्ये बिंदुनामावली मंजूर नाही. शिक्षकांची पदे रिक्त नाहीत. त्यामुळे या शिक्षकांना सामावून तरी कोठे घ्यावे, असा प्रश्न जिल्हा परिषदांना पडला आहे.अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यांच्या नियुक्तीचा आदेश जिल्हा परिषदांना दिला आहे. त्यावर अतिरिक्त शिक्षकांना कसे सामावून घेता येईल. यावर आम्ही काम करतो आहोत. हा प्रश्न शिक्षण विभागाला लवकरच मार्गी लावायचा. त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत.विशाल सोळंकीराज्याचे शिक्षण आयुक्त