अकोला : शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देताना कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या खात्यावर असलेल्या एकूण थकीत कर्जापैकी १ लाख ५० हजार रुपये माफ करण्याच्या निकषात शासनाने १० आॅगस्ट रोजी अंशत: बदल केला. आता कुटुंबातील प्रत्येक खातेदाराला थकीत कर्जापैकी १ लाख ५० हजार रुपये लाभ देण्याचे शासनाने प्रस्तावित केले आहे.राज्य शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून कर्जमाफीचा लाभ देताना शेतकºयांना भीक नको, पण कुत्रा आवर, म्हणण्याची वेळ आणली. कर्जमाफीच्या निकषांची चाळणी लावून ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक कर्जदार शेतकरी आधीच बाद करण्यात आले. त्याची प्रचिती अकोला जिल्ह्यातील अपात्र शेतकरी संख्येवरून आली. जिल्ह्यात सुरुवातीला एकूण १,६९,९२० एवढे शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र असल्याचे पुढे आले. आॅनलाइन अर्ज दाखल करणाºयांची संख्या १,३८,९६३ एवढी होती. त्यापैकी हजारो शेतकºयांना कर्जमाफीच्या निकषाआड वंचित ठेवण्यात आले. विशेष म्हणजे, १ लाख ५० हजारांच्या मर्यादेत लाभ देण्याची अट असल्याने त्यावरील रक्कम भरणे अनिवार्य करण्यात आले. नेमक्या याच अटीने शेतकºयांचा घात केला. शासनाने कर्जमाफी दिली तरी ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक शेतकरी चालू वर्षात पीक कर्जापासून वंचित आहेत. कर्जमाफीच्या मर्यादेपेक्षा अधिक असलेली रक्कम जमा करणे हजारो शेतकºयांना शक्यच झाले नाही. परिमाणी, त्यांना कर्ज देण्यासह बँकांनी हात वर केले. सावकारी किंवा खासगी कर्जाच्या ओझ्याखाली पुन्हा पिचण्याची वेळ शासनाने आणली.- लाभार्थी याद्या नव्याने तयार होणार!आता शासनाने आधीच्या निकषात बदल करीत योजनेचा लाभ कुटुंबातील सर्वांना मिळावा, यासाठी १० आॅगस्ट रोजीचा निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. कुटुंबाऐवजी कुटुंबातील प्रत्येकाला १ लाख ५० हजार रुपयांच्या मर्यादेत कर्जमाफीचा लाभ देण्याचे शासनाने प्रस्तावित केले आहे. त्यानुसार कुटुंबातील प्रत्येक पात्र सदस्याच्या वैयक्तिक कर्जखात्याची पुनर्गणना केली जाणार आहे, त्यानंतर प्रत्येकाला १ लाख ५० हजारांच्या मर्यादेत कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार आहे.- भरलेली रक्कम परत मिळण्याची शक्यताज्या कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक खातेदारांनी १ लाख ५० हजारांच्यावर असलेली रक्कम बँकेत जमा केली, ती आता नव्या गणनेनंतर परत मिळण्याची चिन्हे आहेत.- दुष्काळातही थकीत कर्ज भरण्याचा अट्टहासशासनाने २०१७-१८ च्या हंगामात राज्यातील १४ हजारांपेक्षाही अधिक गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. अकोला जिल्ह्यातील ९९० गावांचा त्यामध्ये समावेश आहे. दुष्काळी उपाययोजनांमध्ये पीक कर्ज वसुलीला स्थगिती, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची सोय आहे; मात्र जिल्ह्यातील बँकांनी ती सुविधा शेतकºयांना दिलीच नाही.कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी भरावयाची थकीत रक्कमही मोठी आहे. त्यामुळे कर्जमाफीचा लाभ शेतकºयांना घेताच आला नाही. परिणामी, बँकांच्या पीक कर्ज वाटपाचा टक्काही वाढला नाही.