१०१ पाणी पुरवठा योजना चौकशीचे नियोजन कोलमडणार!

नियोजनानुसार चौकशी आणि अहवालाला विलंब होत असल्याने पाणी पुरवठा विभागाचे नियोजन कागदावरच राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

अकोला : गेल्या अनेक वर्षांपासून निधी मिळाल्यानंतरही ती कामे पूर्ण न केल्याने गावांमध्ये पाणी मिळाले नाही. निधीमध्ये अपहार झाला, त्यासाठी जिल्ह्यातील १०१ पाणी पुरवठा योजनांची चौकशी करून त्या योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करून घेण्यासाठी आखण्यात आलेल्या नियोजनानुसार चौकशी आणि अहवालाला विलंब होत असल्याने पाणी पुरवठा विभागाचे नियोजन कागदावरच राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ग्रामीण भागात पाणी पुरवठ्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीला देण्यात आला. त्या निधीतून किती काम झाले, समितीकडे किती निधी शिल्लक आहे, तो वसूल करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाने शाखा अभियंत्यांना उद्दिष्ट दिले आहे. कामांचे मूल्यांकन करून वसुलीची रक्कम ठरवली जाणार आहे. ठरलेल्या काळात पूर्ण न झालेल्या तसेच तीन वर्षांपासून प्रलंबित योजना शिल्लक निधीसह जिल्हा परिषदेकडे वर्ग केल्या जाणार आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाने जिल्ह्यातील शाखा अभियंत्यांना योजनेचे काम तपासण्याचे उद्दिष्ट दिले. अपूर्ण कामांचे मूल्यांकन करून उर्वरित निधी जिल्हा परिषदेला हस्तांतरित करण्याची जबाबदारीही देण्यात आली. त्याचा आढावा आता दर पंधरवड्यात घेण्याचे नियोजन करण्यात आले. त्यासाठी मार्च २०१९ पर्यंतचा कार्यक्रम आखण्यात आला. नियोजित वेळापत्रकानुसार पाणी पुरवठा विभागाच्या अभियंत्यांनी योजनांची चौकशी करून अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाकडून समितीच्या खात्यावर निधी देण्यात आला. ७२ पैकी ६९ योजना अद्यापही अपूर्ण आहेत. त्यासाठी २५ कोटी ६ लाख ७३ हजारांपैकी १६ कोटी ३९ लाख २५ हजार रुपये निधी खर्च झाला.