लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : राज्य शासनाने कर्मचारी भरतीवर बंदी घालून गेल्या काही वर्षांत रिक्त पदांची संख्या प्रचंड वाढवली आहे. सप्टेंबर २०१६ अखेर विविध विभागात रिक्त पदांची संख्या १७७२५९ आहे, यापुढे त्यामध्ये ३० टक्के कपातीसह पदभरती होणार आहे. तर जिल्हा परिषदेतील रिक्त असलेले ४६३५१ पदांपैकी भरतीयोग्य पदेही शासनाकडूनच भरली जाण्याची शक्यता आहे.कल्याणकारी राज्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाकडे हवी असलेली यंत्रणाही पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्याची आकडेवारी आहे. त्यातच बेरोजगारांची संख्या प्रचंड वाढत असताना शासनाने नोकरी भरती बंद करून तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार दिला आहे. शासनाच्या विविध विभागातील सरळसेवा आणि पदोन्नतीने भरल्या जाणाºया रिक्त पदांच्या माहितीनुसार सर्वाधिक पदे गृह विभागातील आहेत. २३८९८ पदे या विभागात आहेत. त्यानंतर नागरिकांसाठी अत्यावश्यक असलेली सेवा ज्या सार्वजनिक आरोग्य विभागातून दिली जाते, त्यात १८२६१ पदे रिक्त आहेत. त्यापाठोपाठ सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येवर काम करणाºया जलसंपदा विभागात १४६१६ पदे रिक्त आहेत. नागरिकांच्या जीवनमानावर थेट प्रभाव टाकणाºया या तीनही विभागातील रिक्त पदांची संख्या राज्याच्या कामकाजावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. ग्रामीण विकासाची कामे करणाºया जिल्हा परिषदांमध्ये रिक्त पदांची संख्या ४६३५१ एवढी आहे. एकूण रिक्त पदांपैकी २६ टक्के पदे जिल्हा परिषदेची आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेची कामे कशी करावी. केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय यंत्रणेवर किती ताण येत आहे, याबाबत कोणतेही ठोस पाऊल शासनाने अद्यापही उचलले नाही.
विविध विभागातील रिक्त पदेकल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेनुसार काम सुरू असलेल्या राज्यात जनकल्याणाची कामे करणाºया यंत्रणांतील रिक्त पदांकडे शासनाने प्रचंड दुर्लक्ष केले आहे. कृषी व पदूम विभागात ७७४१ पदे रिक्त आहेत. उच्च व तंत्र शिक्षण- ३२३६, महसूल व वन विभागातील महसूल-६३९१, वने-२८४८, पुनर्वसन-७००, वैद्यकीय शिक्षण-६४७८, वित्त विभाग-४९२४, आदिवासी विकास- ६५८४, शालेय शिक्षण- ३२८०, सार्वजनिक बांधकाम- ४३८२, सहकार, पणन-२५५१, वस्त्रोद्योग-८९, सामाजिक न्याय-२४४७, उद्योग, ऊर्जा व कामगार- उद्योग-१७००, कामगार-१११४, अन्न व नागरी पुरवठा-२६४६, पाणी पुरवठा व स्वच्छता-५५२, महिला व बालविकास-१२४२, विधी व न्याय- ९२६, नगर विकास विभाग-७२८, नियोजन विभाग-४९८, कौशल्य व उद्योजकता विकास-४६८८, ग्रामविकास व जलसंधारण-१२०, पर्यटन-२५६, सामान्य प्रशासन- २०००, गृह निर्माण-३१२, अल्पसंख्याक-१४, पर्यावरण-२, मराठी भाषा-६५.
जिल्हा परिषदेच्या पदभरतीवर शासनाचा डोळादरम्यान, राज्यातील ३५ जिल्हा परिषदेमध्ये रिक्त असलेल्या पदांवर शासनाची वक्रदृष्टी झाली आहे. आधी जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीकडून ही भरती केली जायची. आता शासनाने ही भरती थेट मंत्रालय स्तरावरून करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.