आता शाळा कोठे भरवायच्या?

विसापूर : जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांच्या वर्गखोल्यांचे निर्लेखन झाले... त्यानंतर लिलावही झाले. वर्ग खोल्याही पाडल्या... आता शाळा सुरू करायच्या कुठे असा प्रश्न श्रीगोंदा तालुक्यातील विसापूर व पिंपळगाव पिसा भागातील शाळा व्यवस्थापन समितींसमोर पडला आहे.

गावोगावच्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांच्या बहुतेक इमारती जुन्या झाल्याने धोकादायक ठरलेल्या होत्या. त्यामुळे त्या शाळांच्या व्यवस्थापन समित्यांनी या शाळा खोल्यांच्या निर्लेखनास मंजुरी मिळावी, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे प्रस्ताव पाठविले. त्या प्रस्तावांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मान्यता दिली. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली या शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी निर्लेखित खोल्यांचे लिलाव केले. या शाळाखोल्यांच्या लिलावातून मिळालेली रक्कम त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडात भरणा केली. संबंधित ठेकेदारांनी या शाळाखोल्या पाडून साहित्य घेऊन गेले. आता शाळा सुरू करायचे ठरवले तर कोठे विद्यार्थी बसविणार हा प्रश्न या शाळा व्यवस्थापन समित्या व शिक्षकांना पडला आहे.

पिंपळगाव पिसा येथील शाळेच्या निर्लेखित तेरा खोल्यांचा लिलाव करण्यात आला. यावेळी शिक्षकांनी आपल्या कार्यालयाचे दप्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू विद्यालयात हलविले. शाळेची बाके किरण सरोदे या सामाजिक कार्यकर्त्याच्या एक रिकाम्या खोलीत रचून ठेवली. विसापूर गावातील प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांनी आपले कार्यालयाचे दप्तर अंगणवाडीत ठेवून तेथून कामकाज सुरू केले. बाके विसापूर येथील नवनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या शेडमध्ये ठेवण्याची व्यवस्था केली. पिंपळगाव पिसा येथे चार शिक्षकी शाळा असून पाच खोल्यांची आवश्यकता आहे. विसापूर गावातील शाळा दोनशिक्षकी असून तीन खोल्यांची आवश्यकता आहे. मात्र या दोन्ही ठिकाणी प्रत्येकी एक वर्ग खाली मंजूर झाली आहे. या एका खोलीत वर्ग कसे भरवणार हा प्रश्न शिक्षकांना पडला आहे.

----

आता पुन्हा मंदिरात शाळा..

आता शाळा सुरू करायचे झाले तर पुन्हा पन्नास वर्षांपूर्वी प्रमाणे मंदिरात अथवा झाडांखाली शाळा भरवण्याची वेळ आली आहे. शाळा भरविण्यासाठी खासगी भाडोत्री खोल्या उपलब्ध झाल्यातर त्यांचे भाडे देण्याची व्यवस्था जिल्हा परिषदेमार्फत केली जाणार आहे. मात्र अशा खोल्या भाड्याने मिळणे शक्य नसल्याने जिल्हा परिषदेने आवश्यक खोल्यांचे बांधकामाला मंजुरी देऊन निधी उपलब्ध करावा, अशी मागणी संबंधित शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी केली आहे.