वाळू उपशाविरुद्ध आंदोलनांच्या इशाऱ्यांचे पुढे काय?

श्रीरामपूर : जिल्ह्यात भीमा, मुळा, प्रवरापासून नगर मराठवाड्याच्या हद्दीतील गोदावरी नदी बेकायदा वाळू उपशामुळे जर्जर झाली. मात्र, या विरोधात कुणीही राजकीय नेता व सामाजिक कार्यकर्ते निर्णायक आंदोलनाची लढाई लढताना दिसत नाहीत. केवळ आंदोलनाचा इशारा द्यायचा आणि प्रत्यक्षात कोणतीही कृती करायची नाही, असाच सर्व प्रकार सुरू आहे. त्यामुळे प्रशासनही बेफिकीरपणे वाळू उपशाविरुद्ध मौन पाळत आहे.

राहुरी तालुक्यातील बारागाव नांदूर, तसेच श्रीरामपूर तालुक्यातील मातुलठाण येथील वाळूचा लिलाव वादग्रस्त ठरला. बारागाव नांदूर येथे गावातील महिलेच्या अंगावर डंपर घालण्याचा प्रयत्न झाला होता, तर दुसरीकडे मातुलठाण येथे अधिकृत लिलावापेक्षा कितीतरी अधिक उपसा करण्यात आला. जेसीबी व पोकलेनच्या मदतीने अद्यापही तेथे वाळू उपसा सुरू आहे. तालुका पोलिसांनी येथे २८ मार्च २०२१ रोजी मध्यरात्री कारवाई करून जेसीबी व पोकलेन ताब्यात घेतले होते. याप्रकरणी पाच आरोपींना गजाआड करून एक कोटी ८३ लाख ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. मात्र, महसूल विभागाने डोळ्यावर पट्टी ठेवली.

दरम्यान, या दोन्हीही ठिकाणी होणाऱ्या वाळू उपशाविरुद्ध काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. अनेकांनी तसे पत्रक प्रसिद्ध केले होते. नगर दक्षिणचे भाजप खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी पत्रकार परिषदेत जिल्ह्यातील वाळू उपशाविरुद्ध उपोषण करणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, त्यानंतर खासदार डॉ. विखे यांनी कोणतेही आंदोलन हाती घेतले नाही किंवा त्यांच्या समर्थकांनीही वाळूविरुद्धच्या आंदोलनात उडी घेतली नाही. केवळ आंदोलनाचा इशारा, निवेदने व माध्यमातून मिळणारी प्रसिद्धी यापलीकडे जिल्ह्यात बेकायदा वाळू उपशाविरुद्ध कोणीही रणशिंग फुंकलेले नाही. प्रशासनाने निवेदनांची दखल घेतली नाही. काही अपवाद वगळता जिल्ह्यात कोणीही याप्रश्नी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावलेले नाही. त्यामुळे अशा काही कार्यकर्त्यांच्या निवेदनांच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

---

जिल्ह्यातील कोणत्याही तालुक्यातील कोणी कार्यकर्ते जर वाळू उपसा, दारू विक्री व अन्य सामाजिक प्रश्नांसाठी न्यायालयीन लढाई लढू इच्छित असेल, तर त्यांच्या वकिलांची फी भरण्याची लोकजागृती सामाजिक संस्थेची तयारी आहे. याशिवाय जनहित याचिकेसाठी मार्गदर्शन करण्यास आम्ही तयार आहोत. टँकर घोटाळा, पोलीस ठाण्याचे सुशोभीकरण, बेकायदा वाळू उपसा आदी सामाजिक प्रश्नांवर आम्ही उच्च न्यायालयात तब्बल १२ याचिका दाखल केलेल्या आहेत.

-रामदास घावटे, बबन कवाद, सामाजिक कार्यकर्ते, पारनेर.