अहमदनगर जिल्ह्यात विशेष ग्रामसभांचे आयोजन; जि. प.च्या ग्रामपंचायतींना सूचना 

सध्या जिल्ह्यामध्ये जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत सन २०२४ पर्यंत ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला नळाने पाणी देण्याचा केंद्र व राज्य शासनाचा मानस आहे.

अहमदनगर : जिल्ह्यात सुरू असलेली जलजीवन मिशनची कामे, हागणदारीमुक्त अधिक (ओडीएफ प्लस) मानांकन प्राप्त गावांमध्ये शौचालयांचे बांधकाम, तसेच इतर शासकीय योजनांच्या अनुषंगाने ग्रामसभेमध्ये चर्चा घडवून आणून ग्रामसभेचे ठराव घेण्यासाठी १० ते १३ जुलै २०२३ या कालावधीत जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये विशेष ग्रामसभांचे आयोजन करण्याच्या सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिल्या आहेत.

सध्या जिल्ह्यामध्ये जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत सन २०२४ पर्यंत ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला नळाने पाणी देण्याचा केंद्र व राज्य शासनाचा मानस आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत अनेक गावात पाणी योजनेची कामे सुरू आहेत. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडील २४ सप्टेंबर २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार जलजीवनच्या कामांबाबत विशेष ग्रामसभा घेऊन चर्चा घडवून आणणे, प्रत्यक्षात होणाऱ्या कामांमध्ये काही त्रुटी राहू नयेत, ग्रामस्थांच्या शंकांचे निरसन व्हावे व ग्रामस्थांची मते जाणून घेऊन ग्रामस्थांमध्ये योजनेविषयी स्वामित्वाची भावना तयार करणे, शंभर टक्के नळजोडणी झालेली गावे ‘हर घर जल’ घोषित करण्याबाबत ग्रामसभांचे ठराव घेण्यात येणार आहेत.

त्याचप्रमाणे, ग्रामीण भागातील हागणदारी मुक्ततेचे मानांकन प्राप्त गावांमध्ये शौचालयांचे बांधकाम, पुनस्थापिकरण, सामुदायिक शौचालय संकुल, घनकचरा सांडपाणी व्यवस्थापन व इतर अनुषंगिक कामे पूर्ण झालेल्या गावांमध्ये हागणदारी मुक्त गाव अधिक (ओडीएफ प्लस) गाव चित्रीकरण करून ग्रामसभेच्या ठरावाद्वारे घोषित करण्यात येणार आहे. या व्यतिरिक्त ऐनवेळच्या विषयांचा या ग्रामसभेमध्ये समावेश असणार आहे. याकरिता जास्तीत जास्त ग्रामस्थांनी ग्रामसभेला आवर्जून उपस्थित राहावे, असे आवाहन ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी समर्थ शेवाळे यांनी केले आहे.
 
शासकीय योजनांसाठी जागा देण्यावर चर्चा
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना, डिजिटल इंडिया अंतर्गत मोबाईल टाॅवर, जलजीवन योजनेंतर्गत टाकी बांधणे, दहनभूमी, दफनभूमी आदींच्या कामासाठी गावात योग्य शासकीय जागा आवश्यक असते. त्यामुळे गावातील कोणती जागा या योजनांसाठी द्यायची किंवा शासकीय जागा उपलब्ध नसेल तर योजना मागे जाऊ नये म्हणून पर्याय काय? यावरही ग्रामस्थांची चर्चा होणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने जिल्ह्यामध्ये विशेष ग्रामसभा घेण्यात येत आहेत.