श्रीरामपूर पालिका विषय समित्यांचा वाद न्यायालयात; सत्ताधारी व विरोधकांना शह देण्याचा प्रयत्न

नगरपालिकेत विषय समित्या गठित करण्याचा विषय औरंगाबात उच्च न्यायालयात जाऊन पोहोचला आहे. यासंदर्भात भाजप नेते आमदार राधाकृष्ण विखे यांचे समर्थक असलेल्या नगरसेवक बाळासाहेब गांगड व संतोष कांबळे यांनी याचिका दाखल केली आहे.

श्रीरामपूर : नगरपालिकेत विषय समित्या गठित करण्याचा विषय औरंगाबात उच्च न्यायालयात जाऊन पोहोचला आहे. यासंदर्भात भाजप नेते आमदार राधाकृष्ण विखे यांचे समर्थक असलेल्या नगरसेवक बाळासाहेब गांगड व संतोष कांबळे यांनी याचिका दाखल केली आहे. एकाच वेळी सत्ताधारी व विरोधी या दोन्ही गटांना शह देण्याची ही खेळी असल्याचे बोलले जात आहे. 
गेल्या साडेतीन वर्षांपासून पालिकेत विषय समित्यांच्या निवडी रखडलेल्या आहेत. त्याला तांत्रिक कारण आहे. सत्ताधारी शहर विकास महाआघाडी व विरोधी काँग्रेस या दोन्ही गटांकडे गटनेता नाही. दोन्ही गटांचे वाद न्यायालयात प्रलंबित आहेत. शहर विकास महाआघाडीकडून भाजपच्या भारती कांबळे व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजेंद्र पवार तर काँग्रेसकडून संजय फंड व अंजूम शेख यांच्यात गटनेतेपदाचा वाद आहे. जिल्हाधिकाºयांनी तीन वेळा विषय समित्यांच्या निवडीकरिता कार्यक्रम घेऊन कुठलाही निर्णय होऊ शकला नव्हता. प्रांताधिकारी अनिल पवार यांनी बोलविली. बैैठक याच तांत्रिक अडचणीमुळे तहकूब करण्यात आली होती. त्यानंतर जानेवारी २०२० मध्ये नगराध्यक्षा अनुराधा आदिक यांनी विषय समित्या निवडीसाठी बैैठक बोलवत पुन्हा ती रद्द करत असल्याचे पत्र जारी केले होते. 
पालिकेत पूर्वी नगराध्यक्षा अनुराधा आदिक तसेच उपनगराध्यक्ष करण ससाणे या गटांमध्ये नगरसेवकांचे विभाजन होते. आता मात्र भाजप नेते आमदार राधाकृष्ण विखे यांनी पालिकेच्या राजकारणात थेट लक्ष घातले आहे. त्यामुळे ३५ नगरसेवकांमधील अनेकजण विखे यांच्या सोबत गेले आहेत. यात नगराध्यक्षा आदिक व ससाणे यांना पूर्वी मानणा-या नगरसेवकांचाही समावेश आहे. 
विषय समित्या गठित करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेणारे याचिकाकर्ते बाळासाहेब गांगड व संतोष कांबळे हे काँग्रेसचे नगरसेवक आहेत. नगराध्यक्षा आदिक व भाजप नेते राधाकृष्ण विखे या दोघांचे ते समर्थक आहेत. विषय समित्या स्थापन करण्यात सत्ताधारी व विरोधी दोन्ही गट रस दाखवत नव्हते. या पार्श्वभूमीवर दोघा नगरसेवकांनी याचिका दाखल करून सर्वांनाच धक्का दिल्याचे मानले जात आहे. 

पालिकेचे सर्व कामकाज एकाच व्यक्तीला पाहणे शक्य नाही. विषय समित्यांची तयार झाल्यास जबाबदारीची विभागणी होते. कामकाजात सुसूत्रता येते. आमचे नेते राधाकृष्ण विखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे काँग्रेसचे नगरसेवक संतोष कांबळे यांनी सांगितले.