हनुमंत गाडेंवर बेकायदेशीर काम केल्याचा ठपका

बेकायदेशीर निधी जमवून पारनेर व निघोज पोलीस ठाण्याचे सुशोभिकरण केल्याच्या प्रकरणात पारनेरचे तत्कालिन पोलीस निरीक्षक हनुमंत गाडे यांनी कर्तव्यात कसूर करून बेकायदेशीर काम केल्याचा ठपका ठेवत त्यांना दोषी ठरविण्यात आले आहे.

जवळे : बेकायदेशीर निधी जमवून पारनेर व निघोज पोलीस ठाण्याचे सुशोभिकरण केल्याच्या प्रकरणात पारनेरचे तत्कालिन पोलीस निरीक्षक हनुमंत गाडे यांनी कर्तव्यात कसूर करून बेकायदेशीर काम केल्याचा ठपका ठेवत त्यांना दोषी ठरविण्यात आले आहे. याबाबतचा अहवाल अहमदनगरचे पोलीस अधीक्षक ईशू सिंधू यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सादर केला आहे. गाडे सध्या राहुरी येथे कार्यरत आहेत.
यापूर्वी पोलीस अधीक्षकांतर्फे बनावट हिशोब व चौकशी अहवाल खंडपीठात सादर केला होता. त्यावर खंडपीठाने अधीक्षक सिंधू यांना स्वत: खंडपीठात हजर राहून याबाबत खुलासा करण्यास सांगितले होते. या खुलाशाने समाधान न झाल्याने याबाबत नाराजी व्यक्त करून अहवालावर कडक शब्दात ताशेरे मारले होते. तसेच नागरी सेवा कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे मत व्यक्त केले होते. त्यानुसार पोलीस अधीक्षकांनी याबाबत फेर चौकशी करून अहवाल सादर करण्याची तयारी दाखवली होती. त्यानुसार ३ मे रोजी फेरचौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. १३ जूनला फेरचौकशी अहवालावर सुनावणी झाली. निघोजचे सामाजिक कार्यकर्ते बबन कवाद यांनी याबाबतची याचिका दाखल केली होती.
पारनेर, निघोज पोलीस ठाण्यांच्या नूतनीकरण व सुशोभिकरणासाठी सामान्य जनतेकडून साहित्य किंवा देणग्या स्वीकारण्याची परवानगी आवश्यक असताना ती घेतली नाही. स्वीकारलेले साहित्य व देणग्यांचा स्वतंत्र हिशोब, रोजकिर्द किंवा रेकॉर्ड ठेवले नाही.
कोणत्याही प्रकारची वरिष्ठ कार्यालयाकडून परवानगी घेतली नाही. त्यामुळे त्यांनी केलेले काम बेकायदेशीर आहे. कर्तव्यात कसूर केल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्यांच्यावर नागरी सेवा कायद्यानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस करणारा अहवाल विशेष पोलीस महानिरीक्षकांकडे पाठविल्याचे अधीक्षक सिंधू यांनी खंडपीठास सांगितले. त्यावर समाधान व्यक्त करीत न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे व न्या. के. के. सोनावणे यांनी ही याचिका निकाली काढली.
गाडे यांच्यावर विशेष पोलीस महानिरीक्षक कोणती कारवाई करतात? याकडे लक्ष लागले आहे. कवाद यांच्यातर्फे अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर, अ‍ॅड. अजिक्य
काळे यांनी, तर सरकारतर्फे विशेष सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी काम पाहिले.

पोलीस अधीक्षकांच्या अहवालावर आम्ही समाधानी आहोत. दोषींवर शिस्तभंगाची कडक कारवाई करण्याची मागणी विशेष पोलीस महानिरीक्षकांकडे करणार आहे.
-रामदास घावटे,
बबन कवाद, याचिकाकर्ते.