जिल्हा परिषदेत गतवर्षी शेवटची सर्वसाधारण सभा फेब्रुवारी महिन्यात झाली होती. त्यानंतर मार्चमध्ये लॉकडाऊन सुरू झाले. त्यामुळे अनेक सभा रद्द कराव्या लागल्या. काही सर्वसाधारण व स्थायी समितीच्या सभा झाल्या, मात्र त्या ऑनलाईन लेखी प्रतिपादन पद्धतीने झाल्या. त्यामुळे सदस्यांना सभेत प्रत्यक्ष चर्चा करता येत नव्हती. दिवाळीनंतर अनेक सदस्यांनी सभागृहात सभा घेण्याची मागणी केली. मात्र कोरोनामुळे प्रशासन निर्णय घेत नव्हते. अखेर कोरोना संसर्ग कमी झाल्याने राज्य सरकारने प्रत्यक्षात सभा घेण्यास परवानगी दिली असल्याने, आता जिल्हा परिषदेची नियमित सर्वसाधारण सभा होणार आहे.
२६ फेब्रुवारीला होणाऱ्या सभेत विविध विभागाच्या प्रशासकीय मान्यता, बांधकामे आणि रस्त्याच्या कामांना मंजुरी यासह इतर असे एकूण ४० विषय ठेवण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने जिल्हा परिषदेला काही महिन्यापूर्वी निधी दिला असून हा निधी मार्च अखेरपर्यंत खर्च करण्यासाठी प्रशासनाला घाईघाईने योजनांना प्रशासकीय मंजुरी द्यावी लागणार आहे.
विद्यार्थ्यांना ६० लाखाची शिष्यवृत्ती देणे, दलित वस्ती सुधार योजनेत ८० कोटीच्या निधीला मंजुरी देणे यासह ५०५४ लेखा शीर्षाखाली रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी देणे, जिल्हा वार्षिक योजनेतील रस्त्याच्या कामांना मंजुरी देणे, दुभत्या जनावरांना खाद्य देण्याच्या दोन कोटीची योजना, कृषी विभागाच्या विशेष घटक योजनांना प्रशासकीय मान्यता देणे, असे अनेक विषय या सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहेत.