अहमदनगर : माथाडी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी आणि या कायद्याची जाणीवपूर्वक केली जात असलेली बदनामी तात्काळ थांबवावी, या मागणीसाठी जिल्हा हमाल पंचायतच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोटारसायकल मोर्चा काढण्यात आला. जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांना निवेदन देण्यात आले.
संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश घुले, माथाडी महामंडळाचे सहचिटणीस सुभाष लोमटे यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी उपाध्यक्ष गोविंद सांगळे, शेख रज्जाक शेख लाल, सचिव मधुकर केकाण, सहसचिव बाळासाहेब वडागळे, सल्लागार अशोक बाबर, नंदू डहाणे, आशाबाई रोकडे, भैरु कोतकर, नारायण गिते, रामा पानसंबळ, रविंद्र भोसले, सतीश शेळके, मच्छिंद्र दहिफळे, विष्णू ढाकणे, किसन सानप, बबन आजबे, रत्नाबाई आजबे, लता बरेलिया, संजय महापुरे, भिमाबाई गाडे, राहिबाई गायकवाड, मंदाबाई सुर्यवंशी, आशाबाई शिंदे आदी उपस्थित होते.
लोमटे म्हणाले, हमाल-मापाडी, स्त्री हमाल कामगार या कष्टकरी घटकांचे अनेक प्रश्न व मागण्या राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांच्याकडे प्रलंबित आहेत. माथाडी कायदा 1969 साली अस्तित्वात आलेला आहे. हमाल कष्टकर्यांनी लढून मिळविलेला हा कायदा असंघटित कष्टकर्याना सामाजिक सुरक्षा देणारा देशातील पहिला कायदा आहे. काळाच्या कसोटीवरही हा कायदा आदर्श ठरला आहे.या कायद्यामुळे हमाल व माथाडी कामगारांना कामाची हमी व नियमन, भविष्य निर्वाह निधी, उपदान, विमा, आरोग्य सुविधा, बोनस इ. सुविधा आणि तंटे निवारण्यासाठी त्रि-सदस्यीय (मालक,कामगार व सरकारी अधिकारी इ.चे) मंडळ अस्तित्वात आले.
या कायद्यामुळे हमाल कष्टकर्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल तर झालाच, पण त्यांच्याकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन ही बदलला आहे.माथाडी कायद्यांमुळे हमालांचे जीवनात आलेल्या स्थैर्यामुळे, शिकलेले तरुण ही या हमालीच्या व्यवसायात मोठ्या प्रमाणात येवू लागले आहेत. मात्र काही विघ्नसंतोषी मंडळी जाणिवपूर्वक माथाडी कायद्याची बदनामी करीत आहेत, हे चुकीचे असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.