अहमदनगर: आॅनलाईन प्रक्रियेव्दारे बदली झालेल्या शिक्षकास शाळेवर हजर करून घेण्यास मुख्याध्यापकांनीच नकार दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. यावर कळस असा की, जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिका-यांनी संबंधित शिक्षकाला नियुक्तींच्या ठिकाणी हजर होण्याचा तोंडी आदेश दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. त्यामुळे या शिक्षकाला कुणी शाळा देतं काय? शाळा ? असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या राज्यस्तरावरून आॅनलाईन बदल्या करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला (दि़ २८ मे) रोजी शिक्षकांच्या बदलीचे आॅनलाईन आदेश प्राप्त झाले़ शिक्षण विभागाने दुस-या दिवशी २९ मे रोजी शिक्षकांना बदलीचे आदेश दिले व तात्काळ शाळेवर हजर होण्याचा आदेश दिला. श्रीगोंदा तालुक्यातील यवती जिल्हा परिषदेच्या शाळेत कार्यरत असलेले नाथा बापूराव काळे यांची बदली याच तालुक्यातील चांभुर्डी शाळेत झाली़. तसा आदेश गटशिक्षण अधिका-यांनी दिला. हा आदेश घेऊन ते चांभुर्डी शाळेत गेले़ मुख्याध्यापकांची भेट घेऊन त्यांनी हजर होत असल्याचा अहवाल देण्याची विनंती केली. मात्र त्यांनी आमच्या शाळेतील भाषा विषयाच्या शिक्षकांची बदलेली झालेली नाही. त्यामुळे त्यांना हजर करून घेता येणार नाही, असे सांगितले. त्यावर काळे यांनी लेखी देण्याची विनंती केली. परंतु, त्यांनी तसे लेखी देण्यास टाळाटाळ करत यासंदर्भात गट शिक्षण अधिका-यांचे मार्गदर्शन मागविले. तसेच मुख्याध्यपकांनी काळे यांना गट शिक्षण अधिका-यांची भेट घेण्यास तोंडी सांगितले. काळे यांनी तालुक्याला येऊन गटशिक्षण अधिका-यांची भेट घेतली़ त्यांनी शिक्षणाधिका-यांची भेट घेण्यास सांगितले. त्यामुळे काळे यांनी मोर्चा जिल्हा परिषदेकडे वळविला़ जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी रमाकांत काठमोरे यांची काळे यांनी भेट घेऊन सदर प्रकार त्यांच्या निदर्शनास आणून दिला. शिक्षणाधिका-यांकडून न्याय मिळेल, अशी काळे यांना आशा होती. मात्र शिक्षणाधिका-यांनीही शाळेत हजर होण्याचा तोंडी आदेश दिला़. त्यामुळे पुन्हा ते शाळेत गेले. पण त्यांना हजर करून घेण्यात आले नाही. शिक्षणाधिकारी व गटशिक्षण अधिका-यांच्या घोळातच काळे यांची हजर होण्याची मुदत संपून गेली आहे.शासनाच्या आदेशाचा अवमानबदली झालेल्या शाळेवर काळे यांना हजर करून घेण्यात आले नाही. त्यामुळे शासनाने दिलेल्या मुदतीत ते हजर होऊ शकले नाहीत. संबंधित मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, गटशिक्षण अधिका-यांनी शासनाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी काळे यांनी शासनाकडे केली आहे.