पाण्याच्या टँकरचे लाईव्ह ट्रॅकिंग दिसायलाच हवे, ‘लोकमत’ स्टिंगची मंत्रालयाकडून दखल

पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणारे टँकर जीपीएस यंत्रणेवर लाईव्ह दिसत नसल्याच्या ‘लोकमत’च्या वृत्ताची मंत्रालयातील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव शामलाल गोयल यांनी गंभीर दखल घेतली आहे.

- सुधीर लंकेअहमदनगर : पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणारे टँकर जीपीएस यंत्रणेवर लाईव्ह दिसत नसल्याच्या ‘लोकमत’च्या वृत्ताची मंत्रालयातील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव शामलाल गोयल यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. याबाबत तातडीने आदेश दिले जातील, असे त्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. टँकरच्या टाकीची पाणी वहन क्षमता कोणी ठरवायची याबाबत ‘लोकमत’ने उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे स्पष्टीकरण बुधवारी दिले जाईल, असेही ते म्हणाले.राज्यात सध्या पिण्याच्या पाण्याचे पाच हजार टँकर्स सुरू आहेत. टँकर नियमित सुरु आहेत का? याच्या तपासणीसाठी ‘लोकमत’ने नगर जिल्ह्यात स्टिंग आॅपरेशन केले. टँकरच्या खेपा वेळेवर होत नाहीत, टँकरमधील लॉगबुक नियमितपणे भरलेले नाही, जीपीएसचे लाईव्ह ट्रॅकिंग दिसत नाहीत, अशा अनेक त्रुटी निदर्शनास आल्या.‘लोकमत’ने याबाबतचे पुरावेच आॅनलाईन दिले आहेत ‘लोकमत’ शी बोलताना गोयल म्हणाले, टँकर कोठे फिरतो त्याचे लाईव्ह ट्रॅकिंग त्या क्षणाला दिसायलाच हवे. नगरचे जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यापैकी कुणीही हे लाईव्ह ट्रॅकिंग ‘लोकमत’ला दाखवू शकले नाही, ही गंभीर बाब असून याबाबत तातडीने आदेश दिले जातील. ‘लोकमत’ टीमला हे ट्रॅकिंग दाखविण्याची व्यवस्था केली जाईल, असे ते म्हणाले. संपूर्ण राज्यात हे ट्रॅकिंग दिसायलाच हवे याबाबत सर्वच जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले जातील, असे ते म्हणाले. टँकरचे लॉगबुक अपूर्ण आढळलेल्या जिल्ह्यात कारवाई होईल. त्यांची बिले निघणार नाहीत, असे त्यांनी सांगितले.टँकरच्या टाकीची वहन क्षमता ही ‘आरटीओ’ ठरवतील, असा उल्लेख शासनाच्या आदेशात असताना नगरला मात्र ही क्षमता पंचायत समितीचे पाणी पुरवठा विभागाचे उपअभियंता ठरवतील, असा आदेश जिल्हाधिकाºयांनी काढला आहे. पाण्याच्या टाकीची क्षमता ही कोणी ठरवायची याबाबत शासन आदेशातच गोंधळ दिसतो. त्याबाबतही लिखित स्पष्टीकरण केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.‘अहमदनगर-बीड दोन्ही निविदा प्रक्रिया योग्य’शासनाने टँकरचे नवीन दर ठरविल्यानंतर बीडच्या जिल्हाधिकाºयांनी पूर्वीची निविदा प्रक्रिया रद्द करुन नव्याने निविदा मागवली. नगरच्या जिल्हाधिकाºयांनी मात्र पूर्वीच्याच निविदा ग्राह्य धरुन ठेकेदारांनी जास्तीचे भरलेले दर मान्य केले, या विसंगतीकडे लक्ष वेधल्यानंतर दोन्ही जिल्हाधिकाºयांनी घेतलेले निर्णय योग्य असून स्थानिक परिस्थिती पाहून त्यांनी ही कृती केली, असे गोयल म्हणाले.तपासणी पथके पाठवली‘लोकमत’च्या स्टिंग आॅपरेशननंतर नगर जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यात जिल्हा परिषदेने तपासणी पथके पाठवली आहेत. ही पथकेटँकरचे सर्व दप्तर व लॉगबुक तपासत आहेत.