या आंदोलनात अहमदनगर जिल्हा पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटना सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती अध्यक्ष डॉ. चंद्रशेखर सोनावळे, सचिव डॉ. नितीन निर्मळ यांनी दिली. निवेदनावर राज्य कार्यकारिणी सदस्य डॉ. ज्ञानेश्वर गांगुर्डे, कार्याध्यक्ष डॉ. संजय कढणे कोषाध्यक्ष डॉ. गंगाधर निमसे, उपाध्यक्ष डॉ. बाळासाहेब वाकचौरे, संघटक डॉ. दत्ता जठार, डॉ. संतोष साळुंके, डॉ. सुरेश घुले, डॉ. निकम यांच्या सह्या आहेत.
निवेदनात म्हटले आहे की, सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन व पशुधन विकास अधिकारी गट अ सेवाप्रवेश नियम सुधारणा प्रक्रिया चालू आहे. सदरील पदांच्या अस्तित्त्वात असलेल्या सेवाप्रवेश नियमात पदविका प्रमाणपत्र धारक पशुवैद्यकीयांसाठी पदोन्नतीचा कोटा अस्तित्त्वात आहे. त्यामुळे या पदांचे सेवाप्रवेश नियम तयार करताना समितीत संघटनेला स्थान मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार ८ जानेवारी २०२१ रोजी ऑनलाईन बैठक होणार होती. परंतु काही कारणाने ही बैठक रद्द झाली. त्यानंतर मात्र सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करण्यासाठी पशुसंवर्धन आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त निदर्शनास आले. त्यानुसार दोन्ही पदांच्या प्रस्तावित सेवाप्रवेश नियमातील पदविका प्रमाणपत्र धारकांसाठी असलेला पदोन्नतीचा कोटा पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. तसेच पशुधन विकास अधिकारी पदाच्या सुधारित सेवाप्रवेश नियमात पदविका प्रमाणपत्रधारकांसाठी असलेला १५ टक्के कोटा रद्द करून औरंगाबाद खंडपीठाच्या निरीक्षणाचा आधार देत ५ टक्के कोटा पशुधन पर्यवेक्षक संवर्गातील पदवीधरासाठी शिफारस करण्यात आला आहे.
ही बाब अनपेक्षित व संतापजनक असून, खात्यातील फक्त पदवीधर पशुवैद्यकांचे हित जोपासणारी असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) पंचायत समिती स्तरावरील या पदनामात बदल करून तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी गट - अ करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. ही पदे अतांत्रिक असल्याने राज्यातील ३३७ तालुकास्तरावरील पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) ही पदे पशुधन विकास अधिकारी गट ब साठी स्थान निश्चिती केलेली आहेत. परंतु सदर स्थान निश्चित्ती महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित पशु वैद्यकीय संघटनेने केलेल्या विरोधामुळे स्थगिती देण्यात आली आहे. ही स्थगिती उठवावी आणि सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या सेवा प्रवेश नियमानुसार पशुधन पर्यवेक्षक सहा. पशुधन विकास अधिकारी, पशुधन विकास अधिकारी सहाय्यक आयुक्त अशी पदोन्नती मिळाली तसेच १९८४च्या कायद्यात दुरुस्ती करावी. वेतनातून कायमस्वरूपी प्रवासभत्ता मिळावा, यासह सुमारे ११ मागण्या करण्यात आल्या आहेत.