शहरं
Join us  
Trending Stories
1
२७ टक्के ओबीसी आरक्षणासह नव्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका; पालिका निवडणुकांबाबतच्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या
2
आजचे राशीभविष्य, ०५ ऑगस्ट २०२५: अनपेक्षित यश, अडकलेले पैसे मिळतील; चौफेर लाभ
3
टॉयलेटमध्येही फोन वापरता? मग त्याला किती वेळा स्वच्छ ठेवता? धोका आधीच जाणून घ्या!
4
गरिबांसाठी भिडणाऱ्या, लढणाऱ्या नेत्याची एक्झिट, आदिवासींच्या हक्कांसाठी शिबू सोरेन यांनी दिला लढा
5
भारत अमेरिकेला फसवतोय, युक्रेन युद्धाला मदत करतोय
6
आम्ही दोघे भाऊ २० वर्षांनी एकत्र आलो, तुम्ही का भांडता? राज ठाकरेंनी पहिल्यांदा केले एकत्र येण्यावर भाष्य
7
‘चीन’वरून जुंपली : ‘गलवान’नंतर चीनबाबत सरकारने दिशाभूल केली, काँग्रेसचा हल्लाबोल
8
सच्चे भारतीय असाल, तर असे बोलणार नाहीत; राहुल गांधींना सुप्रीम कोर्टाने सुनावले; दिलासाही दिला
9
टीम इंडियाने दिला नवा मंत्र : BELIEVE...; भारताने ६ धावांनी मिळवलेल्या थरारक विजयाची कारणे, ६ प्रश्नांच्या उत्तरांमध्ये
10
"भारतावर टीका करणारे देशच रशियासोबत व्यापार करताहेत"; ट्रम्प यांना भारताने दाखवला आरसा, आकडेवारीसह सुनावले
11
"...त्यामुळे मी भारतावरील टॅरिफ भरपूर वाढवणार आहे"; अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पुन्हा इशारा
12
DSP सिराजचा ऑन ड्युटी फॉर्म्युला! सर्वाधिक विकेट्स अन् १००० पेक्षा अधिक चेंडू टाकण्याचा मोठा पराक्रम
13
धक्कादायक! नागपुरात भर रस्त्यावर महिला पोलिसाला मारहाण करत विनयभंग
14
मोबाईलसाठी रेल्वेतील प्रवाशाच्या हातावर फटका, तरुणाने गमावला पाय; २० हजार रुपयेही पळवले
15
Pahalgam Attack: ते दहशतवादी पाकिस्तानी असल्याचे लष्कराने म्हटले नाही; संरक्षण मंत्रालयाचा खुलासा
16
१२,००० सॅमसंग स्मार्टफोनने भरलेला ट्रक चोरीला गेला; चोरट्यांनी ९१ कोटींच्या वस्तू लंपास केल्या
17
IND vs ENG : एक मालिका अन् दोन मालिकावीर! गंभीरमुळं गिलसोबत हॅरी ब्रूकला मिळाला हा पुरस्कार
18
अमित शाह मोडणार देशाच्या गृहमंत्र्यांचा रेकॉर्ड! जम्मू काश्मीरबद्दल सरकार घेणार आणखी एक मोठा निर्णय?
19
मारहाण, शिवीगाळ असं काहीच घडलं नाही; पुणे पोलिसांनी मुलींचे सगळेच आरोप फेटाळले

महावितरणपेक्षा टाटा, रिलायन्सची सेवा चांगली

By admin | Updated: June 17, 2016 23:38 IST

अहमदनगर : महावितरण कंपनी सरकारी असून, त्यांच्याकडे कामाचा व्याप मोठा आहे़ ग्रामीण भागात वीज वितरणाची अवस्था बिकट आहे़

अहमदनगर : महावितरण कंपनी सरकारी असून, त्यांच्याकडे कामाचा व्याप मोठा आहे़ ग्रामीण भागात वीज वितरणाची अवस्था बिकट आहे़ मुंबई येथे मात्र, टाटा, रिलायन्स या खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून ग्राहकांना वीज पुरवठा केला जाते़ महावितरणपेक्षा त्यांची सेवा चांगली असून, तेथील ग्राहकांच्या तक्रारीही नगण्य असल्याचे विद्युत लोकपाल आऱ डी़ संखे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले़ वीज ग्राहकांसाठी ‘न्याय आपल्या दारी’ या उपक्रमांतर्गत संखे यांनी शुक्रवारी येथील महावितरणच्या कार्यालयात भेट देऊन ग्राहकांशी संवाद साधला़ संखे म्हणाले, स्थानिक ठिकाणी तक्रार निवारण न झालेल्या व न्याय न मिळालेल्या वीज ग्राहकांसाठी २००३ मध्ये विद्युत लोकपालची स्थापना करण्यात आली़ २००५ मध्ये या कक्षाचे कामकाज सुरू झाले़ मुंबई विद्युत लोकपालच्या कक्षेत मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, अहमदनगर, धुळे, नंदूरबार, जळगाव हे जिल्हे येतात़ उर्वरित जिल्ह्यांसाठी नागपूर येथे लोकपाल कक्ष आहे़ महावितरण कंपनीचे तीन कोटीपेक्षा जास्त ग्राहक आहेत़ बहुतांशीवेळा ग्राहकांच्या तक्रारींचे स्थानिक ठिकाणी असलेल्या व्यवस्थेमार्फत निवारण होत नाही़ अशा ग्राहकांसाठी विद्युत लोकपाल हा पर्याय आहे़ विद्युत लोकपालकडे प्रकरण आल्यास ते दोन महिन्यात निकाली काढले जाते़ मुंबई वगळता महाराष्ट्रात महावितरण कंपनीमार्फत ग्राहकांना वीज सेवा दिली जाते, त्यामुळे त्यांचा विस्तार मोठा आहे़ ग्रामीण भागात वीज पुरवठ्याच्या अनेक अडचणी आहेत़ ग्राहकांना चांगली आणि तत्पर सेवा देणे गरजेचे असून, यामध्ये आणखी काय सुधारणा करता येतील याबाबत वरिष्ठ पातळीवर चर्चा करण्यात येणार आहे असे ते म्हणाले़ महावितरण अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करणे अपेक्षित आहे़ त्यांना चांगली सेवा मिळाली तर तक्रारींचे प्रमाण कमी होते़ विद्युत लोकपाल ही व्यवस्था ग्राहकांना न्याय देण्यासाठी आहे़ तत्पर सेवा देण्याची महावितरण कंपनीची जबाबदारी असल्याचे संखे म्हणाले़ (प्रतिनिधी)६० दिवसांत निकाल विद्युत ग्राहकांची काही तक्रार असल्यास ते महावितरण कंपनीच्या तक्रार निवारण कक्षाकडे दाखल करू शकतात़ तेथे निवारण न झाल्यास ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल करू शकतात़ तेथेही ग्राहकांचे समाधान न झाल्यास ते मुंबई येथे विद्युत लोकपालकडे तक्रार दाखल करून शकतात़ लोकपालकडे तक्रार दाखल केल्यास त्या प्रकरणाचा ६० दिवसांच्या आत निर्णय दिला जातो़