२६ कोटींच्या संपदा पतसंस्थेच्या घोटाळ्यात राज्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप

संपदा नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या संचालक मंडळाविरूद्ध पोलिसांनी गुन्हे दाखल असताना सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील संचालक मंडळाच्या मदतीला धाऊन आले आहेत. राज्यमंत्र्यांनी ठेवीदारांचे पैसे परत देण्यासाठी मार्ग काढण्याऐवजी थेट हस्तक्षेप करीत फेरलेखापरीक्षण करण्याचा आदेश दिला आहे.

ठळक मुद्दे२६ कोटी रूपयांच्या अफरातफरीमुळे अवसायानात निघालेल्या संपदा नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या संचालक मंडळाविरूद्ध पोलिसांनी गुन्हे दाखल असताना सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील संचालक मंडळाच्या मदतीला धाऊन आले आहेत.वैधानिक लेखापरीक्षणानंतर पतसंस्थेचे संचालक व कर्मचा-यांवर अहमदनगर व पारनेर पोलीस ठाण्यात तीन वेगवेगळे गुन्हे दाखल करण्यात आले.या गुन्ह्यांचा तपास पूर्ण होऊन न्यायालयात दोषारोपपत्रही दाखल झालेले आहे. ६ सप्टेंबर २०११ रोजी जिल्हा उपनिबंधकांनी पतसंस्थेवर प्रशासकाची नियुक्ती केली. २९ जुलै २०१६ ला संस्था अवसायानात काढण्यात आली.

मिलिंदकुमार साळवेअहमदनगर : सुमारे २६ कोटी रूपयांच्या अफरातफरीमुळे अवसायानात निघालेल्या संपदा नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या संचालक मंडळाविरूद्ध पोलिसांनी गुन्हे दाखल असताना सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील संचालक मंडळाच्या मदतीला धाऊन आले आहेत. कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी या पतसंस्थेत अडकल्या असताना राज्यमंत्र्यांनी ठेवीदारांचे पैसे परत देण्यासाठी मार्ग काढण्याऐवजी थेट हस्तक्षेप करीत फेरलेखापरीक्षण करण्याचा आदेश दिला आहे.पतसंस्थेचे सन २००९-१०, २०१०-११ व २०११-१२ या आर्थिक वर्षाचे वैधानिक लेखापरीक्षण सनदी लेखापाल डी. एम. बारसकर यांनी केले. त्यातून संस्थेत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक घोटाळे झाल्याचे निदर्शनास आले. वैधानिक लेखापरीक्षणानंतर पतसंस्थेचे संचालक व कर्मचा-यांवर अहमदनगर व पारनेर पोलीस ठाण्यात तीन वेगवेगळे गुन्हे दाखल करण्यात आले.या गुन्ह्यांचा तपास पूर्ण होऊन न्यायालयात दोषारोपपत्रही दाखल झालेले आहे. ६ सप्टेंबर २०११ रोजी जिल्हा उपनिबंधकांनी पतसंस्थेवर प्रशासकाची नियुक्ती केली. २९ जुलै २०१६ ला संस्था अवसायानात काढण्यात आली. तसेच कलम ८८ नुसार चौकशी पूर्ण होऊन २६ कोटी ६१ लाख ६५ हजार ९७१ रूपयांची वसुली करण्यासाठी कलम ९८ नुसार वसुली प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्यानुसार पतसंस्थेच्या कर्जदारांकडील कर्जाची रक्कम वसूल करुन ठेवीदारांच्या अडकलेल्या कोट्यवधींच्या ठेवींच्या रकमा परत करण्यासाठी प्रक्रिया प्रशासकीय मंडळाने सुरू केली आहे. त्यानुसार काही प्रमाणात वसुली होऊन ठेवीदारांना त्यांच्या घामाचे दाम परत देण्याचा प्रयत्न सुरू असतानाच पतसंस्थेचे तत्कालीन सूत्रधार ज्ञानदेव वाफारे यांनी बारसकर यांनी केलेल्या लेखापरीक्षणाला आक्षेप घेत सहकार विभाग व पोलिसांनी केलेली कारवाई चुकीची असल्याचा दावा केला आहे. तसेच लेखापरीक्षण अहवाल रद्द करण्याची मागणी केली आहे.२००९ ते २०१२ दरम्यानचे लेखापरीक्षण चुकीचे मोघम असून ते रद्द करुन फेरलेखापरीक्षण करण्याची मागणी वाफारे यांनी १८ आॅगस्ट २०१४ ला केली. त्यावर उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान १७ डिसेंबर २०१४ ला वाफारेंचा फेरलेखापरीक्षणाबाबतचा अर्ज नामंजूर केल्याचे पत्र तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधकांनी सादर केले आहे. ठेवी मिळण्यात अडसर जिल्हा उपनिबंधकांच्या आदेशाविरूद्ध दाद मागितल्यानंतर सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी अलीकडेच तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधकांचा फेरलेखापरीक्षण अर्ज नामंजुरीचा आदेश रद्द ठरविला. तसेच २००९ ते १२ चे फेरलेखापरीक्षण करण्याचा आदेश दिला. या आदेशामुळे ठेवीदारांच्या ठेवी मिळण्यात अडसर निर्माण झाला आहे.