जाचक अटीत अडकले प्रस्ताव : अवघ्या दोन छावण्यांना मंजुरी

जिल्ह्यात भीषण दुष्काळी स्थिती असताना पशुधन वाचवण्यासाठी शासनाने छावण्या सुरू करण्याचे आदेश दिले असले तरी जिल्ह्यात अद्याप केवळ दोनच छावण्यांना मंजुरी मिळालेली आहे.

अहमदनगर : जिल्ह्यात भीषण दुष्काळी स्थिती असताना पशुधन वाचवण्यासाठी शासनाने छावण्या सुरू करण्याचे आदेश दिले असले तरी जिल्ह्यात अद्याप केवळ दोनच छावण्यांना मंजुरी मिळालेली आहे. छावण्या सुरू करण्याच्या प्रक्रियेत अनेक जाचक अटी असल्याने प्रस्ताव अडकून पडले आहेत. परिणामी शेतकऱ्यांना पशुधन वाचवण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे.जिल्ह्यात चाºयाची भीषण टंचाई निर्माण झाल्याने शासनाने मंडलस्तरावर जनावरांसाठी छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी छावणीचालकांकडून ८ फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज मागविण्यात आले. परंतु प्रतिसाद कमी असल्याने त्यास मुदतवाढ देण्यात आली. तालुकास्तरावरून तहसीलदार हे प्रांत कार्यालयाकडे परिपूर्ण प्रस्ताव पाठवत आहेत. परंतु तेथून पुढे प्रस्तावांत अनेक त्रुटी निघाल्याने प्रस्ताव अपात्र ठरत आहेत. काही ठिकाणी तर पात्र प्रस्ताव पुढे जाण्यास कमालीचा विलंब होत आहे. त्यामुळे छावण्या सुरू होण्यास मुहूर्त लागेना. छावण्या सुरू करण्यास तलाठी, ग्रामसेवक, पशु अधिकारी, मंडलाधिकारी, तहसीलदार आदींच्या स्वाक्षºया, स्थानिक आमदारांची शिफारस असा मोठा प्रवास आहे. या अधिका-यांना शोधून सह्या घेण्यातच छावणीचालक दमले आहेत.एवढे करूनही परिपूर्ण प्रस्ताव तहसीलदार किंवा प्रांत कार्यालयात घुटमळत आहेत. अंतिम प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे येऊन तेथे पालकमंत्र्यांच्या संमतीने प्रस्ताव मंजूर होणार आहेत. फेब्रुवारी महिना संपत आला तरी छावण्या सुरू होण्याच्या हालचाली दिसत नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्याभरातील लाखो संख्येने असलेले पशुधन वाचवायचे कसे असा प्रश्न शेतक-यांसमोर उभा आहे. यापुढे दुष्काळी तीन महिने आहेत. त्यातही मेच्या मध्यानंतर मशागतीसाठी शेतकरी जनावरे घेऊन जातात. त्यामुळे केवळ अडीच महिने छावण्या सुरू राहणार आहेत. परंतु त्याही शासनाला सुरू करता येत नसल्याने शेतक-यांत तीव्र नाराजी आहे.लोकसहभागातील छावण्यांकडेही दुर्लक्षशासन छावण्या सुरू करत नसल्याने जिल्ह्यातील काही भागांत लोकसहभागातून छावण्या सुरू करण्यात आल्या. पाथर्डी तालुक्यातील भोसे, खोजेवाडी, तसेच श्रीगोंदा तालुक्यातील घुटेवाडी येथे गेल्या महिनाभरापासून छावण्या सुरू आहेत. शेतक-यांनी वर्गणी करून, देणग्या मिळवून या छावण्या सुरू केल्या आहेत. या छावण्यांसाठी लाखो रूपये खर्च येत आहे. त्यामुळे येथील सामाजिक संस्थांनी छावणीचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर केले आहेत. परंतु त्यांनाही अद्याप मंजुरी नाही. त्यामुळे या छावण्याही बंद करण्याची नामुष्की ओढावली आहे. शासन दुर्लक्ष करत असल्याने शेतक-यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.