मराठी राजभाषा दिन विशेष
चंद्रकांत शेळके
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अहमदनगर : न्यायालयीन भाषेत इंग्रजीची जागा मराठीने घ्यावी, न्यायालयीन कार्यवाही आणि न्याय निर्णय पक्षकाराला समजेल, न्यायालयात त्याला परकेपणा वाटणार नाही, अशी सामान्यांची अपेक्षा आता सत्यात उतरताना दिसत आहे. सद्यस्थितीत तालुका आणि जिल्हा स्तरावरील न्यायालयांचे ८० टक्के कामकाज मराठीतून सुरू झाले आहे. येत्या काही दिवसात ते शंभर टक्केपर्यंत पोहोचेल, असा प्रयत्न न्यायसंस्था करत आहे.
मराठी राजभाषा दिनानिमित्त न्यायालयीन कामकाजाचा आढावा घेतला असता न्यायाधीश आणि वकिलांनीही मराठीसाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे किंबहुना न्यायालयीन कामकाज मराठीतच असावे, अशी इच्छा व्यक्त केली. ‘उच्च न्यायालयातील निकालपत्र सर्वसामान्यांना स्थानिक भाषेत उपलब्ध करून द्यायला हवे, जेणेकरून न्याय हा तळागाळापर्यंत पोहोचेल’, असे वक्तव्य काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केले होते. याशिवाय तालुका आणि जिल्हा स्तरावरील न्यायालयांचे कामकाज आणि निकालपत्रही मातृभाषेत देण्याचा प्रयत्न करावा, असे उच्च न्यायालयानेच म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयांची कामकाजाची भाषा भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३४८ (१) अन्वये इंग्रजी असली तरीसुद्धा अनुच्छेद ३४८ (२)अन्वये उच्च न्यायालयात राज्यात शासन व्यवहाराच्या प्रयोजनार्थ वापर करण्यात येणाऱ्या भाषेचा वापर प्राधिकृत करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीमुळेच देशातील अन्य काही राज्यांमध्ये कनिष्ठ न्यायालयांप्रमाणे उच्च न्यायालयाचे कामकाजही स्थानिक भाषेतून होताना दिसते. महाराष्ट्रात उच्च न्यायालयात मराठीतील कामकाज कमी प्रमाणात होत असले तरी तालुका आणि जिल्हा न्यायालयात हे प्रमाण ८० टक्‍क्‍यांच्या पुढे आहे. खटला सुरू होताना पक्षकाराने वकिलाकडे किंवा न्यायालयाकडे खटला पूर्णपणे मराठीतून चालवण्याची विनंती केली तर ती ग्राह्य धरली जाते.
काही दिवसांपूर्वी जिल्हा न्यायालयासह तालुका न्यायालयातही मराठी भाषा पंधरवडा साजरा करण्यात आला. त्यात शंभर टक्के न्यायालयीन कामकाज मराठीतून करण्यात आले.
निकालपत्र किंवा अन्य तांत्रिक बाबींच्या अडचणीमुळे काही न्यायालयांपुढे सध्या इंग्रजीत कामकाज चालतही असेल. परंतु पक्षकाराने मागणी केली तर त्याचे रूपांतर मराठीत होते. वकिलांबरोबर न्यायालयसुद्धा गांभीर्याने ही बाब विचारात घेते. केवळ पक्षकारांना ही बाब अवगत हवी, एवढंच.
---------
जिल्हा न्यायालयासह तालुका न्यायालयांमध्येही मराठीतच कामकाज करण्यासाठी वकिलांचा आणि न्यायाधीशांचा पुढाकार असतो. त्यासाठी वर्षभर आम्ही जनजागृती करतो. नुकताच मराठी भाषा पंधरवडा साजरा करून सर्व कामकाज मराठीमध्ये केले.
- न्या. रेवती देशपांडे, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नगर
---------------
युक्तिवाद, जाबजबाब आदी न्यायालयीन कामकाजासह निकालपत्रही मराठीतच देऊन आतापर्यंत अनेक खटले निकाली काढण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे अधिकाधिक कामकाज मराठी भाषेत करण्याचा वकिलांचा प्रयत्न असतो. न्यायाधीशांचीही त्याला साथ लाभते.
- भूषण बऱ्हाटे, अध्यक्ष, शहर बार असोसिएशन