कोपरगाव (जि. अहमदनगर) : महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला सगेसोयरे या धर्तीवर कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा जी.आर. काढून आश्वासन दिले. यामुळे ओबीसींमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हा निर्णय मूळ ओबीसींवर अन्याय करणारा असल्याचे मत माजी नगराध्यक्ष पद्मकांत कुदळे यांनी व्यक्त केले.
कोपरगाव येथे गुरुवारी ओबीसी समाजाचा मोर्चा तहसील कार्यालयावर नेण्यात आला. यावेळी कुदळे बोलत होते. मोर्चेकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन तहसीलदारांना दिले. या निवेदनात म्हटले आहे की, सरकारने मूळ ओबीसींचा विचार करून २६ जानेवारी रोजी मराठा आरक्षण सगेसोयरेसंदर्भात काढलेला जी.आर. त्वरित रद्द करावा, शिंदे समितीच्या माध्यमातून वितरित करण्यात आलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांच्या आधारे कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही शासकीय सवलतींचा, आरक्षणाचा लाभ देण्यात येऊ नये.
मोर्चात पद्मकांत कुदळे, रमेश गवळी, जगदीश मोरे, राजेंद्र सोनवणे, विनायक गायकवाड, दिनार कुदळे, दीपक राऊत, गणेश लकारे, वाल्मिक लहिरे, गौरव माळी, गोरख देवरे, सुनील फंड, मुकुंद उदावंत, प्रदीप नवले, दीपक भास्कर, सुनील क्षीरसागर, आशिष निकुंभ, योगेश बागुल, सुधाकर क्षीरसागर, धनंजय कहार, चंद्रकात वाघमारे, विवेक सोनवणे, अशोक लकारे, राजेंद्र गायकवाड, वीरेन बोरावके, अविनाश पाठक आदी सहभागी झाले होते.
या आहेत मागण्यामागासवर्ग आयोगावर वादग्रस्त आणि बेकायदेशीरपणे झालेल्या सुनील सुक्रे, ओमप्रकाश जाधव व अंबादास मोहिते यांच्या नियुक्त्या तत्काळ रद्द करण्यात याव्यात, मागासलेपणाचे मूल्यांकन करण्यासाठी नवीन स्वतंत्र, तटस्थ, अलिप्त संस्थेची व आयोगाची नेमणूक करावी, या आयोगामार्फत ओबीसीतील सर्व जातींचे मागासलेपण तपासण्यात यावे व त्या तुलनेत मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासले जावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.