उड्डाणपुलासाठी पैसे द्यायला पालिकेचा नकार

शहरात होणाऱ्या नियोजित उड्डाणपुलाचा भूसंपादन मोबदला देण्यास नगरसेवकांनी कडाडून विरोध केला. महापालिकेत आधीच हलाखीची परिस्थिती असताना सात कोटी रुपये कोठून द्यायचे, असा प्रश्न उपस्थित करीत नगरसेवकांनी सभेत गोंधळ घातला.

अहमदनगर : शहरात होणाऱ्या नियोजित उड्डाणपुलाचा भूसंपादन मोबदला देण्यास नगरसेवकांनी कडाडून विरोध केला. महापालिकेत आधीच हलाखीची परिस्थिती असताना सात कोटी रुपये कोठून द्यायचे, असा प्रश्न उपस्थित करीत नगरसेवकांनी सभेत गोंधळ घातला. भूसंपादनाचा ९० टक्के मोबदला राज्य शासनाकडून देण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती भाजप नगरसेवक सुवेंद्र गांधी यांनी दिल्यानंतर शासन परिपत्रकान्वये भूसंपादन खर्चास सभेत मंजुरी देण्यात आली.शनिवारी स्थगित झालेली महापालिकेची सभा सोमवारी दुपारी सुरू झाली. महापौर सुरेखा कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेला जिल्हाधिकारी तथा प्रभारी आयुक्त राहुल द्विवेदी, उपमहापौर अनिल बोरुडे, नगरसचिव एस.बी. तडवी, अतिरिक्त आयुक्त विलास वालगुडे उपस्थित होते. राष्ट्रीय महामार्गांतर्गत सक्कर चौक ते स्टेट बँक चौक, या मार्गावर उड्डाणपुलास मंजुरी देण्यात आली आहे. २८० कोटी खर्चाचे हे काम असून या पुलाची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. पुलासाठी रस्ता रुंदीकरण आवश्यक आहे. या पुलाबाबत प्रभारी आयुक्त द्विवेदी यांनी सुरवातीला भूमिका मांडली. महापालिकेच्या हद्दीत केंद्र शासनाकडून उड्डाणपूल होणार असल्याने मोठी वास्तू शहरात उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी लागणारे ०.४१७ हेक्टर इतके क्षेत्र खासगी मालकीचे आहे. जागा मालकांनी टीडीआर न घेतल्यास भूसंपादनाचा खर्च महापालिकेला करावा लागणार आहे. त्यासाठी १५ कोटी खर्च येणार आहे. त्यातील ७० टक्के निधी राज्य शासन, तर ३० टक्के निधी म्हणजे ७ कोटी रुपये महापालिकेला द्यावयाचे आहेत.उड्डाणपुल शहरात झालाच पाहिजे, मात्र भूसंपादनासाठीचे सर्व पैसे राज्य शासनाने द्यावेत किंवी जागा मालकांना टीडीआर द्यावा, अशी भूमिका नगरसेवक सचिन जाधव, अनिल शिंदे, उषाताई नलावडे, बाळासाहेब बोराटे, योगिराज गाडे आदींनी मांडली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संपत बारस्कर, कुमारसिंह वाकळे यांनी पैसे देण्यास हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले, तर भाजपचे अ‍ॅड. अभय आगरकर, किशोर डागवाले, सुवेंद्र गांधी यांनी भूसंपादनासाठी पैसे देण्याची भूमिका मांडली. तीनशे कोटीची मालमत्ता शहरासाठी मिळणार आहे. त्याबदल्यास सात कोटी रुपये देण्यास हरकत नाही. खा. दिलीप गांधी यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन भूसंपादनाचा ९० टक्के खर्च राज्य शासनाने करावा, अशी मागणी केली असून ती मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली आहे. त्याबाबतचा लवकरच आदेश निघेल, अशी माहिती सुवेंद्र गांधी यांनी सभागृहाला दिली.त्यानंतर महापौर सुरेखा कदम यांनी भूसंपादानाचा खर्च शासनाने उचलावा, असा निर्णय घोषित केला. मात्र त्याला अ‍ॅड. अभय आगरकर, दीप चव्हाण यांनी आक्षेप घेतला. शासनाने ९० टक्के खर्च दिल्याचा आदेश आला किंवा त्यात बदल केला तर पुन्हा सदरच्या विषयासाठी सभा घ्यावी लागेल, असे चव्हाण म्हणाले. त्यामुळे शासन निर्णयाप्रमाणे भूसंपादनाचा खर्च देण्यास सभा मान्याता देण्यात येत असल्याची घोषणा महापौरांनी केली. यावेळी सुवेंद्र गांधी यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, खा. दिलीप गांधी यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडला. तो बाके वाजवून नगरसेवकांनी संमत केला. उड्डाणपूल होणार असल्याने जलवाहिन्या, ड्रेनेज लाईन स्थलांतरीत कराव्या लागणार आहेत, त्यासाठी लागणारा खर्च कोण देणार? असा प्रश्न उपस्थित केला.द्विवेदी यांनी मांडली भूमिकानगर शहरात उड्डाणपूल आवश्यक आहे. महामार्गावर क्षमतेपेक्षा जास्त वाहतूक आहे. त्यामुळे रस्ता दुरुस्तीसाठी वारंवार खर्च करावा लागतो. शहरी भागात उड्डाणपूल करणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. मात्र महापालिका आर्थिक दृष्ट्या सक्षम नसतील आणि उड्डाणपूल बांधण्यास महापालिकेकडे पैसे नसतील तर सर्व खर्च राज्य शासन करते. मात्र पुलासाठी भूसंपादनाचा १०० टक्के खर्च महापालिकेने करायचा आहे. त्यातही नगरची महापालिका ‘ड’ वर्ग असल्याने त्याचा ७० टक्के खर्च राज्य शासन, तर ३० टक्के खर्च महापालिकेने करायचा आहे. ३०० कोटीचा एक पूल शहराला मिळणार आहे. त्याबदल्यात सात कोटी रुपये द्यायला हरकत नाही, अशी भूमिका प्रभारी आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी मांडली. टोल वसुलीचा काही हिस्सा महापालिकेला द्यावा, या योगिराज गाडे यांनी मांडलेल्या भूमिकेचे द्विवेदी यांनी स्वागत केले.