चंद्रकांत शेळके अहमदनगर : गेल्या महिनाभरापासून जिल्हा परिषदेत निधी खर्च करण्याचे नियोजन सुरू होते. त्यात बऱ्यापैकी यश आल्याने जिल्हा परिषदेचा मार्चअखेर ८२ टक्के निधी खर्च झाला आहे. आता उर्वरित १८ टक्के म्हणजे सुमारे ६० कोटींचा निधी खर्च करण्यासाठी मुदतवाढ मिळवावी लागणार आहे. दरम्यान, कृषी, समाजकल्याण विभागाचा १०० टक्के निधी खर्च झाला आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या वतीने दरवर्षी जिल्हा परिषदेला निधी मंजूर केला जातो. निधी खर्च करण्याची मुदत दोन वर्षांची असते. परंतु तरीही दरवर्षी हा निधी अखर्चित राहतोच. सन २०२२-२३ मध्ये जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून ३२७ कोटी ८७ लाखांचा निधी मिळाला होता. त्यातून मार्चअखेर २६८ कोटी एवढाच निधी खर्च झाला. परिणामी अजूनही ५९ कोटी ८४ लाखांचा निधी अखर्चितच आहे. जिल्हा परिषदेवर पदाधिकारी आणि सदस्य मंडळ अस्तित्वात असताना निधी अखर्चित राहण्याचे प्रमाण याहीपेक्षा जास्त होते.दरम्यान, २०२२ पासून जिल्हा परिषदेवर प्रशासक म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी काम पाहत आहेत. त्यामुळे काही प्रमाणात निधी खर्चाचे प्रमाण वाढले आहे. मागील वर्षी मार्चअखेर ८० टक्के खर्च झाला होता. यावर्षी त्यात २ टक्के वाढ होऊन ते प्रमाण ८२ टक्क्यांवर पोहोचले आहे.
सर्वाधिक निधी समाजकल्याणला
खर्चाच्या बाबतीत कृषी व समाजकल्याण विभागाने बाजी मारली आहे. कृषी विभागाने ६ पैकी ६ कोटी खर्च केले आहेत. तर समाजकल्याण विभागाने ८१ कोटी ९७ लाख म्हणजे १०० टक्के निधी खर्च केला आहे. सर्वाधिक निधी समाजकल्याण विभागालाच मिळालेला आहे.निधी खर्च करण्यात शिक्षण, बांधकाम मागे
निधी खर्च करण्यात शिक्षण विभाग, तसेच बांधकाम विभाग मागे आहे. सर्वात कमी म्हणजे ५५.५० टक्के निधी बांधकाम (दक्षिण) विभागाचा आहे. त्यानंतर ५८ टक्के शिक्षण विभाग, तर ६७ टक्के निधी बांधकाम (उत्तर) विभागाने खर्च केलेला आहे.[8:22 PM, 4/2/2024] +91 98603 11060: दोन वर्षांपासूनचे प्रस्ताव रखडले, आंतरजातीय अनुदान मिळेनासमाजकल्याण विभाग : ३२० प्रस्तावांसाठी हवा आहे १ कोटी ६० लाखांचा निधी