अहमदनगर : बालकांची काळजी व संरक्षण हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असतानाही त्याकडेच सरकारसह सर्वांचेच दुर्लक्ष होत आहे. कोरोना काळात होणारे हे दुर्लक्ष बालगृह चालकांची कसोटी पाहणारे ठरत आहे. सरकारकडून मिळणारे अनुदानही वेळेत मिळत नाही. त्याचवेळी समाजातील दानशुरांकडून मिळणारी मदतही आटली आहे. निराधार बालकांचा कोरोनापासून बचाव करताना संस्थांचा खर्चही वाढला आहे. त्यामुळे बालगृहातील मुलांचा सांभाळ कसा करायचा, असा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात निराधार बालकांच्या ४१ संस्था आहेत. यातील १७ संस्थांमध्ये सध्या ४१५ बालके आहेत. संस्थेतील बालकांना कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये, म्हणून बाह्य व्यक्तींना संस्थांमध्ये प्रवेश दिला जात नाही. तसेच जे कर्मचारी बाहेर गावावरुन येऊन-जाऊन काम करत होते, त्यांनाही निवासी थांबण्याच्या किंवा संस्थेत न येण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच बालकांची प्रतिकारक्षमता वाढण्यासाठी पौष्टिक आहार देण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. बालकांच्या स्वच्छतेवरही भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे बालकांवरील खर्चात मोठी झालेली आहे. मात्र, सरकारकडून मिळणारे अनुदानही वेळेत मिळत नाही. तसेच समाजातून मिळत असलेली देणगीही पूर्णपणे थांबलेली आहे. त्यामुळे बालगृहांपुढे आर्थिक समस्या उभ्या ठाकल्या आहेत.
...........
बालकांचा सांभाळ करणाऱ्या संस्था - ४१
निरीक्षण व बालगृह : २
निरीक्षणगृह : १
बालगृह : ३६
...........
संस्थेतील मुलांचा रोज सकाळी व्यायाम घ्यावा, आंघोळ झाल्यानंतर मुलांना नाष्टा, नंतर जेवण अशा वेळा ठरवून दिलेल्या असतात. कोरोना काळात प्रत्येक बालकाची विशेष काळजी घेण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. बालकांची आरोग्य तपासणी करण्यासाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. तसेच विशेष वैद्यकीय पथकाचीही स्थापना केली आहे.
- वैभव देशमुख, जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी
.............
जिल्ह्यात ४१ संस्था असून, सध्या फक्त १७ संस्थांमध्येच बालके ठेवण्याचा आदेश दिलेला आहे. एक पालक व निराधार बालकांनाच बालगृहात ठेवले जात आहे. कोरोनामुळे पालकांचे निधन झालेल्या बालकांनाही संस्थेत आदेशित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ज्या बालकांचे पालक कोरोनाने मयत झाले असतील व ते निराधार झाले असतील तर अशा बालकांना बालकल्याण समितीकडे पोहोचविण्यात नागरिकांनी मदत करावी.
- हनिफ शेख, अध्यक्ष, बालकल्याण समिती
...............
संस्थांना पूर्वी दानशूर नागरिकांकडून वेगवेगळ्या स्वरुपात मदत मिळत असे. त्यामुळे सरकारकडून येणारे अनुदान जरी वेळेत आले नाही, तरी बालकांचा खर्च भागविण्यात अडथळे येत नव्हते. मात्र, कोरोना काळात संस्थांना होणारी मदतही आटली आहे. बालकांचा खर्च भागविण्यासाठी मोठी कसरत सुरु आहे. प्रसंगी कर्ज काढून बालकांचे खर्च भागवत आहोत.
- नितेश बनसोडे, संचालक, सावली बालगृह
.................
बालकांची रोजच आरोग्य तपासणी
संस्थांना ऑक्सिमीटर, तापमान मोजण्यासाठी इन्फ्रारेड थर्मामीटर उपलब्ध करुन बालकांची त्याद्वारे रोज तपासणी करण्याच्या सूचना महिला व बालकल्याण विभागाकडून देण्यात आलेल्या आहेत. रोज घेतलेल्या नोंदी बाल संरक्षण अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात येत आहेत.
............
बालगृहांपुढील समस्या
दानशुरांकडून येणाऱ्या देणग्या कोरोनामुळे थांबल्या.
पौष्टिक जेवण, आरोग्याच्या उपाययोजनांमुळे खर्च वाढला.
सरकारकडून अनुदान फक्त २० मुलांसाठीच, २०पेक्षा अधिक मुलांचा खर्च संस्थेनेच भागवायचा.
सरकारकडून मिळणारे अनुदानही वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे खर्चाचा ताळमेळ घालताना तारेवरची कसरत होते.
एका बालकासाठी १६५ स्क्वेअर फूट जागेची अट असल्यामुळे संस्थांपुढे जागेचा प्रश्न उभा ठाकला आहे.
बालगृहांमधील बालकांसाठी अनुदान येते, मात्र कर्मचाऱ्यांचा खर्च संस्थेनेच लोकसहभागातून भागवायचा आहे. त्यामुळे व्यवस्थापन व कर्मचारी पगार याचा मेळ घालताना संस्थांच्या नाकीनऊ आले आहेत.