शिवाजी पवार ।
बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाचे पारंपरिक बोली पद्धतीचे लिलाव बंद करून त्याऐवजी आॅनलाईन लिलावासाठी ई-नाम हे व्यापार पोर्टल तयार करण्यात आले होते. जिल्ह्यातील नगर, नेवासा, राहुरी, राहाता, संगमनेर, श्रीरामपूर या बाजार समित्या ई-नामशी जोडण्यात आल्या. सरकारने त्यासाठी प्रत्येक समितीला ३० लाख रुपये दिले. त्यातून संगणक, प्रिंटर, राऊटर यांच्या खरेदीसह शेतमालाच्या गुणवत्ता तपासणीसाठी प्रयोगशाळा उभारण्यात आली.
काय आहे ई-नामडॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीदिनी १४ एप्रिल २०१६ मध्ये योजनेस सुरवात झाली. यानुसार शेतक-यांना ई-नाम पोर्टलवर नोंदणी करावी लागते. त्यानंतर बाजार समितीत शेतमाल आणल्यानंतर त्याची गुणवत्ता तपासणी केली जाते. त्याचा अहवाल शेतक-याला मिळतो.
शेतमालाचा फोटो पोर्टलवर अपलोड केला जातो. त्यानंतर मोबाईल अ‍ॅपवरून देशातील कोणताही व्यापारी कुठेही बसून लिलावात भाग घेऊ शकतो. व्यापारी आणि शेतक-यांना ही प्रक्रिया आॅनलाईन दिसते. शेतकरी मिळणा-या दराबाबत समाधानी असेल तरच मालाची खरेदी-विक्री होते, अशी प्रक्रिया असणारी ही ई-नाम योजना आहे.
योजनेची वैैशिष्ट्येया लिलाव प्रक्रियेत आडते आणि मध्यस्थ नाहीत. मालाचे वजन झाल्यानंतर प्रत्यक्षात आडत्याला त्याचा ताबा मिळण्यापूर्वीच शेतक-यांच्या खात्यावर आॅनलाईन पैैसे जमा केले जातात. देशातील कोणत्याही बाजारात मालाची विक्री करता येते.
नगर जिल्ह्यातील स्थितीनगर : काही प्रमाणात भुसाराची ई-नामद्वारे खरेदी सुरू झाली आहे. मात्र आडत्यांवर सक्ती करताच ते व्यवहार बंद पाडतात. आडते व्यवहार करायला तयार नाहीत.
श्रीरामपूर : अद्यापही योजना कार्यान्वित झालेली नाही.
संगमनेर : आपले सर्व व्यवहार केंद्र सरकारला माहिती होतील या भितीने आडते या प्रणालीतून खरेदी करत नाहीत. ही वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. त्यामुळे दिवसभरात निम्म्या मालाची सुद्धा खरेदी होणार नाही.
नेवासे : कांद्यामध्ये अनेक प्रकारचे वक्कल (मालाचा दर्जा) असतात. त्यामुळे आॅनलाईन खरेदी विक्री शक्य नाही.
राहुरी : ही खूपच गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. दबाव टाकून आडते राजी होत नाहीत.
लिलाव खरेदीला तांत्रिक अडचण नाही. आडते तयार होत नाहीत हे खरे आहे. नगर जिल्ह्यासाठी आम्ही नोडल अधिकारी नियुक्त केले आहेत. ते ई नाम प्रकियेवर लक्ष ठेवतात.-महेंद्र लोखंडे, सहायक सरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र प्रदेश पणन मंडळ.