हक्काच्या पाण्यासाठी लढा सुरूच राहणार

बाभळेश्वर : हक्काच्या पाण्यासाठी लढाई सुरूच ठेवावी लागेल, असे कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

बाभळेश्वर : जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या मेंढेगिरी समितीच्या शिफारशीनुसार जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्याची केलेली शिफारस ही शेतकरी, उद्योग, व्यापारी आणि सर्वसामान्यांच्या हितविरोधी असून, या निर्णयाचा नगर जिल्हातील शेतीसह उद्योगक्षेत्रावरही मोठा परिणाम होईल. त्यामुळे हक्काच्या पाण्यासाठी लढाई सुरूच ठेवावी लागेल, असे कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. दोन वर्षांपूर्वी समन्यायी पाणी वाटप धोरणामुळे धरणातून पाणी सोडण्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यावेळेस या निर्णयाच्या विरोधात नगर जिल्हातून सर्वात प्रथम आपण विरोध केला. तसेच डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखाना व राहाता नगरपालिकेच्या वतीने उच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल करून या निर्णयाला शेतकरी, उद्योग, व्यापारी व सर्वसामान्यांच्या हितासाठी आपण विरोध केला. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणापुढे वेळोवेळी भूमिका स्पष्ट करून, ही लढाई सुरू ठेवली असतानाच, जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणने आता पुन्हा जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्याची केलेली शिफारस ही खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांबरोबरच सर्वच क्षेत्रांना उद्ध्वस्त करणारी आहे.भंडारदरा, निळवंडे धरणे भरल्याने ओव्हफ्लोचे पाणी जायकवाडीकडे जात आहे. शेजारील मुळा धरणातही सध्या २५ हजार टीएमसी आहे. जायकवाडीचा पाणीसाठा सध्या ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला असल्याकडे लक्ष वेधून विखे म्हणाले, मुळातच मेंढेगिरी समितीला कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. मागील दोन वर्षे दुष्काळाच्या संकटात सापटलेल्या नगर जिल्ह्याला यंदा कुठेतरी उशीरा झालेल्या पावसाने दिलासा मिळाला असतानाच, पाणी सोडण्याच्या या निर्णयामुळे हक्काच्या पाण्यावर गदा येणार आहे. त्यामुळे सर्वांना बरोबर घेऊन प्राधान्याने हक्काच्या पाण्यासाठी कायदेशीर लढाई सुरूच ठेवावी लागेल, असे विखे यांनी सांगितले. (वार्ताहर)