प्रमोद आहेरशिर्डी : केंद्र व राज्य सरकारांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला असताना साईबाबा संस्थान मात्र आपल्या कर्मचा-यांना तूर्त तरी ठेंगा दाखविण्याच्या मानसिकतेत असल्याचे चित्र आहे.साईबाबा संस्थान राज्य सरकारच्या नियंत्रणात असून राज्य शासनाचे जवळपास सर्व नियम येथे लावले जातात़ सरकारने व्यवस्थापन पाहण्यासाठी विश्वस्त मंडळाची व प्रशासन सांभाळण्यासाठी आयएएससह अनेक अधिकाºयांची नियुक्ती केली आहे़केंद्र सरकार पाठोपाठ राज्यानेही कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे़ या पार्श्वभूमीवर साईबाबा संस्थानमधील कर्मचारी संघटनांनीही संस्थानकडे सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी केली आहे़ समजलेल्या माहितीनुसार संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूबल अग्रवाल यांच्या सूचनेवरुन या विषयाचा अजेंडा तयार करण्यात आला होता़मात्र व्यवस्थापनातील वरिष्ठ पदाधिका-याच्या सूचनेवरून हा विषय अजेंड्यावरून काढण्यात आला़ यामुळे येत्या २६ फेब्रुवारी रोजी होणा-या बैठकीत हा विषय चर्चेला येणार नाही़ यामुळे कर्मचाºयांमध्ये नाराजीची भावना आहे़एकीकडे काही संबंध नसलेल्या संस्थांना खिरापतीसारखा पैसा वाटण्यात आला़ कर्मचा-यांना मात्र नेहमी सापत्नपणाची वागणूक दिली जाते अशी कर्मचा-यांची भावना झाली आहे़ २००५ पर्यतच्या कंत्राटी कामगारांना संस्थान सेवेत घेण्याचा विषयही असाच रेंगाळला आहे़ येत्या बैठकीत कर्मचा-यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय टाळण्यात आल्याने कर्मचा-यांमध्ये अस्वस्थता आहे़कर्मचारी संघटनांनी सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या मागणीचे निवेदन केवळ मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना दिले. पदाधिका-यांना दिले नाही़ त्यामुळे नाराज झालेल्या व्यवस्थापनाने या विषयाला या बैठकीत कात्री लावल्याची शक्यताही दबक्या आवाजात चर्चिली जात आहे.केंद्र व राज्याच्या धर्तीवर साईसंस्थान कर्मचाºयांनाही नियमानुसार सातवा वेतन आयोग निश्चितपणे लागू होणार आहे़ त्यानुसार या विषयाचा अजेंडा तयार करून बैठकीत ठेवण्यात आला आहे़ २००५ पर्यंतच्या कंत्राटी कर्मचा-यांना कायम करण्याच्या विषयाचा पाठपुरावा सुरू असून हा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे.- रूबल अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, साईबाबा संस्थान.