- सचिन धर्मापुरीकरअहमदनगर - नगर-नाशिकच्या धरणातून जायकवाडीला पाणी सोडण्याबाबत मंगळवार (दि.२१) रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीबाबत प्रसार माध्यमांवर व काही न्यूज चॅनलवर झळकलेल्या वृत्तातून सोयीचा काढला जात असून जायकवाडीला पाणी सोडले तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार आहे. त्यामुळे नगर-नाशिकच्या धरणातून जायकवाडीला पाणी सोडता येणार नाही. त्यामुळे स्पष्ट निर्देश नसतांना सोयीचा अर्थ काढून पाणी सोडू नका अन्यथा अधिकाऱ्यांवर देखील न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दोषी धरणार असल्याचे आ. आशुतोष काळे यांनी प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलतांना सांगितले.
आ.आशुतोष काळे यांनी मंगळवार (दि.२१) रोजी मान. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये नगर-नाशिकच्या धरणातून जायकवाडीला पाणी सोडण्याबाबत विविध प्रसार माध्यमांवर व काही व्यक्तींनी सोयीचा अर्थ काढून निर्माण झालेल्या संभ्रामवस्थेबाबत पत्रकार परिषद घेवून प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला याप्रसंगी ते बोलत होते. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत कोणतेही स्पष्ट निर्देश दिलेले नाहीत मात्र त्या सुनावणीचा सोयीचा अर्थ काढला जात आहे. त्यामुळे संभ्रामवस्था निर्माण होत असून सोयीचा अर्थ काढू नका अशी विनंती आ. आशुतोष काळे यांनी यावेळी केली. ते म्हणाले की, कालबाह्य झालेल्या मेंढेगिरी समितीच्या अहवालाच्या आधारे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने २०१४ चे आदेशाची अंमलबजावणी करू नये व जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचा फेर निर्णय येत नाही तोपर्यंत समन्यायी पाणी वाटपाच्या नावाखाली जायकवाडीला पाणी सोडण्यात येवू नये अशा आशयाची याचिका कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याच्या सभासद शेतकऱ्यांच्या वतीने माजी आमदार अशोकराव काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उच्च न्यायालयात दाखल करून गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला देखील आवाहन दिले आहे त्याबाबत मंगळवार (दि.०७) रोजी सुनावणी होवून शासनाला २८ नोव्हेंबर रोजी प्रतिज्ञापत्र देण्यास सांगितले आहे त्याबाबतची सुनावणी ०५ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
मंगळवार (दि.२१) रोजी सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांच्याकडून राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही तर राज्य शासनाविरुद्ध आपण अवमान याचिका दाखल केली का? असा प्रश्न विचारला गेला असून यापूर्वीच कर्मवीर शंकरराव काळे कारखान्याचे सभासद शेतकरी सुनील कारभारी शिंदे यांच्या नावे १३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केलेली आहे. त्यामुळे आपला लढा योग्य मार्गाने सुरु असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयात त्याबाबत १२ डिसेंबर ला सुनावणी होणार आहे.
सुट्टीचा कालावधी असल्यामुळे अवमान याचिके बाबत सुनावणीची तारीख मिळालेली नाही परंतु त्याबाबत लवकरात लवकर सुनावणी होईल असा आशावाद आ. आशुतोष काळे यांनी व्यक्त करून जोपर्यंत सुनावणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत कुठलाही तर्क काढणे उचित नसून सुनावणीवेळी झालेल्या चर्चेतून सोयीचे अर्थ काढले जात आहे असे अर्थ काढू नका.
मराठवाडयात दुष्काळ असल्याचे चित्र निर्माण केले जात असून जायकवाडी धरणात पिण्यासाठी भरपूर पाणी उपलब्ध आहे. गरज पडली तर मृत साठ्यातून पाणी उचलू शकतात.हा खटाटोप शेतीच्या व उद्योगाच्या पाण्यासाठी सुरु आहे. परंतु नगर नाशिक जिल्ह्यातील गोदावरी कालव्याच्या लाभ क्षेत्रात दुष्काळी परिस्थिती असून दोन्ही जिल्ह्यातील अनेक मंडलात दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे नगर नाशिक जिल्ह्याला पिण्यासाठी व सिंचनासाठी पाण्याची अत्यंत गरज आहे. दुष्काळी परिस्थितीत जायकवाडी धरणातून काटकसर करून योग्य नियोजन केल्यास जायकवाडी लाभक्षेत्रातील आवर्तनाचे नियोजन सहजपणे होणार आहे.आजपर्यंत न्यायालयाचा अवमान होईल अशी भीती दाखवून करण्यात आलेला कायद्याचा गैरवापर थांबविण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे आ. आशुतोष काळे यांनी यावेळी सांगितले. पाणी सोडल्यामुळे उच्च न्यायालयाचा अवमान होणार आहे. शासनाला २०१६ ला दिलेल्या आदेशांचे पालन महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरण व शासनाकडून झालेले नाही. पाणी सोडण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला होता त्यामुळे देखील न्यायालयाचा अवमान झालेला आहे. त्यामुळे नगर नासिकच्या धरणातून जायकवाडीला पाणी सोडता येणार नाही. नगर नासिकच्या धरणांची निर्मिती कोणत्या लाभ क्षेत्रासाठी करण्यात आली याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यामुळे आमच्या हक्काचे पाणी असे म्हटले जात असले तरी मुळातच हे त्यांच्या हक्काचे पाणी नाही. दुष्काळी परिस्थिती असल्यामुळे आमचे पाणी आम्हाला ठेवा व तुमच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करा अशी विनंती. - आ. आशुतोष काळे