शाळांची नकारघंटा

 साहेबरराव नरसाळे , अहमदनगर पहिलीच्या प्रवेशासाठी डोनेशन भरा, शिफारसपत्र द्या आणि मग मुलाखतीला या, असा फंडा जिल्ह्यातील शाळांमध्ये राबविण्यात येत आहे़ बालशिक्षण हक्क कायद्यानुसार मागासवर्गातील २५ टक्के मुलांना प्रवेश देणे सरकारने सक्तीचे केले आहे़ मात्र, हा नियम खुलेआम पायदळी तुडविला जात आहे़ मात्र, याबाबत आम्हाला काहीच माहिती नाही, असे सांगून शिक्षणाधिकारी दिलीप गोविंद यांनी कानावर हात ठेवले आहे़ विशेष म्हणजे, पहिलीला प्रवेश मिळावा, यासाठी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विठ्ठल लंघे यांची शिफारसपत्रे घेतली जात असून, जिल्ह्यात फक्त ९ टक्के विद्यार्थ्यांनाच आरक्षणानुसार प्रवेश देण्यात आला आहे़ अनुसूचित जाती-जमाती, अपंग, बहुविकलांग आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांना जवळच्या शाळेत प्रवेश मिळावा आणि शिक्षणापासून कोणीही वंचित राहू नये, म्हणून बालशिक्षण हक्क कायदा लागू केला़ या कायद्याची अंमलबजावणी २००९ पासून करण्यात येत आहे़ विनाअनुदानित अल्पसंख्याक शाळा, सीबीएसई शाळा आणि सरकारी शाळा वगळता इतर सर्व शाळांना २५ टक्के आरक्षणानुसार प्रवेश राबविण्याची सक्ती करण्यात आली आहे़ मात्र, जिल्ह्यातील शाळांनी या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे़ पहिलीच्या वर्गात प्रवेश देण्यासाठी अनेक शाळांनी पालकांच्या मुलाखती, डोनेशन घेण्यावर धडाका लावला आहे़ प्रतिष्ठित शाळांमध्ये पहिलीच्या प्रवेशासाठी थेट आमदार, खासदार आणि जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांची शिफारस मागितली जात आहे़ त्यासाठी अनेक पालकांनी अशी शिफारसपत्रे मिळविण्यासाठी धडपड चालविली आहे़ डोनेशन भरा, शिफारसपत्र द्या आणि मग मुलाखतीला या, असा हा फंडा पहिलीच्या प्रवेशासाठी राबविला जात आहे़ विशेष म्हणजे ही प्रवेश प्रक्रिया खुलेआम राबविली जात आहे़ तरीही शिक्षण विभागाला याबाबत काहीच माहिती नाही़ मात्र, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विठ्ठल लंघे शाळा प्रवेशासाठी धडाधड शिफारसपत्रांचे वाटप करीत आहेत़ या शिफारसपत्रांवरुन मुलांना शाळेमध्ये प्रवेशही मिळतो़ मात्र, २५ टक्के आरक्षणाचा नियम खुलेआम पायदळी तुडविला जातो़ २५ टक्के आरक्षण शाळा प्रवेशाच्या २५ टक्के आरक्षणानुसार अनुसूचित जाती, जमातीतील मुले, सरकारने सूचित केलेले प्रतिकूल परिस्थितील मुले (अपंग व बहुविकलांग मुले), दारिद्य्ररेषेखालील मुले यांना १ किलोमीटरच्या आतील शाळांमध्ये प्रवेश दिला जावा़ आरक्षणातून प्रवेशासाठी २५ टक्केपेक्षा जास्त मुलांनी अर्ज केल्यास चिठ्ठ्या काढून प्रवेश प्रक्रिया राबवावी़ प्रवेश प्रक्रियेसाठी कोणतेही डोनेशन, पालकांच्या मुलाखती, चाचणी किंवा पडताळणी, लेखी किंवा मौखिक परीक्षा घेऊ नये असे सरकारचे आदेश आहेत़ मात्र, हे आदेश पायदळी तुडवून प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते़ शिक्षण विभागाच्या माहितीनुसार जिल्ह्यात २३० प्राथमिक शाळांना २५ टक्के आरक्षणानुसार पहिलीची प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहे़ २५ टक्के आरक्षणानुसार या शाळांमधील प्रवेश क्षमता ४९३४ एव्हढी आहे़ मात्र, आतापर्यंत केवळ ५१४ (मुले-२९५ व मुली-२१९) विद्यार्थ्यांना आरक्षणानुसार प्रवेश दिला आहे़ हे प्रमाण फक्त ९़६ टक्के एवढेच आहे़