हातावर पोट असणारे गटई कामगार रस्त्याच्या कडेला बसून ऊन, वारा, पाऊस याची पर्वा न करता नागरिकांना सेवा देत असतात. राज्य सरकारने पुकारलेले मिनी लॉकडाऊन व संचारबंदीमुळे गटई कामगारांच्या रोजगारावर कुऱ्हाड कोसळली आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न बिकट बनला आहे. सरकारने लॉकडाऊन परिस्थितीमध्ये फेरीवाला, घरेलू कामगार, बांधकाम कामगार व रिक्षा चालकांना आर्थिक मदत जाहीर केलेली आहे. परंतु कष्टकरी गटई कामगार शासनाच्या मदतीपासून वंचित आहे. मागील टाळेबंदीपासून गटई कामगार मदत मिळण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करीत असून देखील त्यांना मदत न मिळाल्याने त्यांच्यावर एकप्रकारे अन्याय झाला असल्याचे संघटनेच्या वतीने निवेदनात म्हटले आहे.
या गंभीर परिस्थितीमध्ये गटई कामगार प्रभावित झाला असून, त्यांच्या कुटुंबीयांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न गंभीर झाला आहे. शासनाने फक्त त्यांना मदतीचे आश्‍वासन दिले आहे. शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून गटई कामगारांना अधिकृत पीच परवाना, गटई स्टॉल देऊन संरक्षण दिलेले आहे. महाराष्ट्रात एक लाखापेक्षा जास्त गटई कामगार असून, हातावर पोट असलेल्या या घटकाला आर्थिक मदतीची नितांत गरज आहे. गटई कामगारांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करुन गटई कामगाराच्या प्रत्येक कुटुंबीयास ५ हजार रुपयाची आर्थिक मदत देण्याची मागणी चर्मकार विकास संघाच्या वतीने करण्यात आली आहे. गटई कामगारांचा हा गंभीर प्रश्‍न न सुटल्यास संघटनेच्या माध्यमातून रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करण्याचा इशारा प्रदेशाध्यक्ष संजय खामकर यांनी दिला आहे.