शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बेंच नसलेली शाळा ते भारताचे सरन्यायाधीश; सूर्य कांत यांचा प्रेरणादायी प्रवास; राष्ट्रपतींनी दिली 'सर्वोच्च' पदाची शपथ
2
वडिलांनी पोलिसांसमोर जोडले हात, अनंत गर्जेच्या घरासमोरच डॉक्टर गौरी पालवे यांच्यावर अंत्यसंस्कार
3
'आईचा मृतदेह फ्रीजरमध्ये ठेवा, घरी लग्न आहे... चार दिवसांनी घेऊन जाऊ', मुलाचं वृद्धाश्रमाला उत्तर; बापाला अश्रू अनावर!
4
अहिल्यानगर जिल्हा सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदी चंद्रशेखर घुले यांची बिनविरोध निवड
5
तेजस फायटर जेट क्रॅशचा मोठा फटका! HAL च्या शेअरमध्ये ८ टक्क्यांची मोठी घसरण; अजून पडणार?
6
'आम्ही काव्याकडे जातोय...'; लेकीच्या विरहाने ग्रासलं, संपूर्ण कुटुंबानं एकत्र आयुष्य संपवलं! वाचून काळजाचं पाणी होईल! 
7
२०१९ पासून सोशल मीडियावर डॉक्टरांचं ब्रेनवॉश; व्हाइट कॉलर दहशतवादी मॉड्युल तपासात मोठा खुलासा
8
नांतवाला भेटायला गेला, कॅनडातून भारतीयाला हाकलवून दिले; मुलींचा छळ, जबरदस्तीने 'सेल्फी' घेणं पडलं महागात
9
तुमच्या घराचं स्वप्न साकार होणार! PM आवास योजना २०२५ ची नवीन यादी जाहीर; असे तपासा आपले नाव!
10
दत्त नवरात्र २०२५: दत्त नवरात्र कधीपासून? कशी करावी उपासना आणि कशाने मिळेल सर्वाधिक फळ? 
11
Baramati Nagar Parishad: "आमच्या चार उमेदवारांना प्रत्येकी २० लाख देऊन फोडले", युगेंद्र पवारांच्या आरोपाने बारामतीत खळबळ
12
बाँड्समध्ये जास्त रिटर्न, पण जोखीम किती? FD मध्ये ₹५ लाखांची सुरक्षा; गुंतवणुकीचा योग्य फॉर्म्युला काय?
13
वाहतूककोंडीमुळे घोडबंदर रस्ता दुरुस्ती रखडली; अवजड वाहनांना प्रवेशबंदीचा बार ठरला 'फुसका'
14
'शोले'तील 'गब्बर'चा मुलगा, राणी मुखर्जीचा पहिला हिरो; आता कुठे गायब आहे अभिनेता?
15
IND vs SA : गुवाहाटीत द. आफ्रिकेचं “समदं ओकेमध्ये हाय…”; भारताचे 'शेर' पहिल्या डावात सपशेल ढेर!
16
उत्तर प्रदेशमध्ये संशयित ४०० बँक खाती तपासली; जम्मू आणि काश्मीरमधील डॉक्टरांचे  लागेबांधे
17
लग्न पुढे ढकलल्यानंतर स्मृती मंधानाने अचानक इंस्टाग्रामवरून काढून टाकल्या 'या' खास पोस्ट
18
एक ट्रीप, २ देश...कमी खर्चात कसं करायचा 'डबल प्रवास'?; जाणून घ्या बजेटमधला परफेक्ट फॉर्म्युला
19
"जिथे जोगतीणींची लग्न लागतात तिथेच शूटिंग झालं...", मुक्ता बर्वेने सांगितला 'जोगवा'चा अनुभव, म्हणाली...
20
"अक्षय कुमारच्या आईची भूमिका साकारुन मी स्वतःची कबर खोदली"; बॉलिवूड अभिनेत्रीला होतोय पश्चाताप
Daily Top 2Weekly Top 5

निळवंडेचे काम १५ जूनपर्यंत पूर्ण करा

By admin | Updated: February 18, 2023 10:47 IST

अकोले/राजूर : निळवंडे धरणाच्या व त्याच्या उच्चस्तरीय कालव्यांसाठी अधिकाधिक निधी उपलब्ध करुन देऊ, अशी ग्वाही जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांनी प्रकल्प विभागाच्या अधिकार्‍यांना दिल्या.

अकोले/राजूर : निळवंडे धरणाच्या व त्याच्या उच्चस्तरीय कालव्यांसाठी अधिकाधिक निधी उपलब्ध करुन देऊ, अशी ग्वाही देतानाच निळवंडे धरणाचे काम पंधरा जूनपर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांनी प्रकल्प विभागाच्या अधिकार्‍यांना दिल्या. यासंदर्भात आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री मधुकरराव पिचड यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात मंत्री तटकरे यांच्या दालनात बैठक झाली. बैठकीस जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ पाटील, लाभक्षेत्र विकासच्या प्रधान सचिव मालिनी शंकर, वैभव पिचड, जिल्हा बँकेचे संचालक सीताराम गायकर, अधीक्षक अभियंता एम. एन. पोकळे, अर्थ व बांधकाम समितीचे सभापती कैलास वाकचौरे, प्रकल्प विभागाचे अधिकारी व पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते. तटकरे यांच्या दालनात झालेल्या या बैठकीत निळवंडे धरण उच्चस्तरीय कालवे, पिंपळगावखांड धरण यांच्या कामाचा अधिकार्‍यांकडून आढावा घेतला. निळवंडे धरणाचे काम १५ जूनपर्यंत पूर्ण न झाल्यास धरण पुन्हा रिकामे ठेवावे लागेल, असा मुद्दा मंत्री पिचड यांनी यावेळी उपस्थित केला़ त्यानंतर या वर्षी धरण पूर्ण क्षमतेने भरेल, असे कामाचे नियोजन करा़ याबरोबरच वेळ न घालवता गेटच्या कामालाही गती देण्याबाबतच्या सूचना मंत्री तटकरे यांनी अधिकार्‍यांना दिल्या. धरणाचे उच्चस्तरीय पाईप बंद कालव्यांच्या कामालाही गती देण्याबाबतही त्यांनी अधिकार्‍यांना सांगितले. उच्चस्तरीय कालव्यांसाठी निधी उपलब्ध करुन देऊ तसा प्रस्ताव नाशिक विभागाने पाठवावा अशा सूचनाही मंत्री तटकरे यांनी दिल्या. पिंपळगाव खांड धरणाचे काम ३५ हजार घनमीटर झाले असून, त्यात ७५ दलघफू पाणी साठेल तर जून अखेरीपर्यंत या धरणाचे ६० हजार घनमीटर काम होणार असल्याचा अंदाज अधिकार्‍यांनी वर्तविला. या दोन्ही धरणांसाठी वाळूचा प्रश्न ऐरणीवर असून, त्यात लक्ष घालण्याची गरज असल्याचे पिचड यांनी सांगितले. तर धरणाच्या व उच्चस्तरीय कालव्यांसाठी प्रकल्प विभागाने १५० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला असून, जलसंपदा विभागाने यासाठी निधी उपलब्ध करुन द्यावा, असे सांगितल्यानंतर जलसंपदामंत्र्यांनी अधिकाधिक निधी देण्याचे मान्य केले.