पारनेर : मोफत शालेय गणवेश पंचायत समिती सदस्यांकडून घेण्यासाठी बेकायदा मुख्याध्यापक यांच्या बैठका घेणारे पारनेर तालुक्यातील अनेक केंद्रप्रमुख अडचणीत सापडले आहेत. या गैरप्रकारात केंद्रप्रमुख सहभागी आहेत काय याची चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
शासनाचे वतीने जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मुलांना गणवेश घेण्यासाठी प्रत्येकी ३०० रुपये अनुदान दिले जाते. या गणवेश खरेदीचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला असतात. मात्र पंचायत समिती सदस्य दिनेश बाबर यांनी केंद्रप्रमुखांना हाताशी धरून पारनेर, वडझिरे, वाडेगव्हाण, टाकळी ढोकेश्वर, देवीभोयरे, निघोज येथे मुख्याध्यापकांच्या बैठका घेऊन गणवेश आपण सांगू त्या दुकानातून घ्यावे, असा आदेश दिला होता.
या निर्णयाला प्राथमिक शिक्षक समनव्य समितीचे शिक्षक नेते रा. या. औटी, प्रवीण ठुबे, संभाजी औटी, जयप्रकाश साठे यांच्यासह शिक्षक नेत्यांनी विरोध केला. पंचायत समितीचे सदस्य दिनेश बाबर यांनी आरोप चुकीचे असल्याचे सांगून गणवेश कुठेही घ्या, असे म्हटले आहे.
---
बैठकीत थेट गणवेशची ऑर्डर..
शिक्षण विभागाचे पारनेर, वडझिरे, वाडेगव्हाण, टाकळी ढोकेश्वर, खडकवाडी, वडगाव सावताळ, निघोज, देवीभोयरेसह अनेक केंद्रप्रमुख यांनी मुख्याध्यापक यांना बैठकीचे आदेश दिले होते. त्यात मुख्याध्यापक यांचे शिक्के घेऊन व गळ्यात ओळखपत्र अडकवून यावे, अशा सूचना दिल्या होत्या. या बैठकीत थेट गणवेश मागणीची ऑर्डर घेतली जात होती. त्यामुळे केंद्रप्रमुख अडचणीत सापडले आहेत. केंद्रप्रमुख यात कशा पद्धतीने सहभागी होते, याची चौकशी होणार आहे.
----
गणवेश कुठून घ्यावे हा अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला आहेत. केंद्रप्रमुखांनी घेतलेल्या बैठकीबाबत विचारणा करण्यासाठी सोमवारी केंद्रप्रमुखाची बैठक बोलाविणार आहे.
-बाळासाहेब बुगे,
गटशिक्षणाधिकारी, पारनेर