श्रीरामपूर : भारतीय जनता पक्षाचे उत्तर जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र गोंदकर यांच्यावर उत्तरेतील पक्ष संपविण्याचा आरोप करत श्रीरामपुरातील पक्षाच्या २३१ पैकी २१३ बूथ प्रमुखांनी शनिवारी पदाचे राजीनामे दिले. ज्या कार्यकर्ते व नेत्यांनी श्रीरामपुरात पक्ष वाढवला त्यांनाच बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात आला. तालुका व जिल्हा कार्यकारणीत सर्वांना डावलण्यात आले, असा आरोप यावेळी करण्यात आला.
श्रीरामपूर शहर व तालुक्याची कार्यकारणी नुकतीच जाहीर करण्यात आली होती. त्यात तालुकाध्यक्षपदी बबनराव मुठे व शहराध्यक्षपदी मारुती बिंगले यांची निवड करण्यात आली होती. मुठे हे अशोक साखर कारखान्याचे संचालक असून माजी मंत्री प्रा. राम शिंदे यांचे समर्थक मानले जातात. शहर व तालुक्याच्या कार्यकारिणीवर राजेंद्र गोंदकर व राम शिंदे यांच्याच समर्थकांची वर्णी लागली. त्यांनीच आपल्या समर्थकांना महत्त्वाच्या पदावर बसविले. पक्षातील दुसऱ्या गटाला मात्र कोणतेही स्थान देण्यात आले नाही, असे दुसऱ्या एका गटाचे म्हणणे आहे. त्यावरून गेल्या काही दिवसांपासून पक्षाअंतर्गत धुसफूस सुरू होती.
शनिवारी पक्षातील दुसऱ्या गटाने त्याला मोकळी वाट करून दिली. शहरात कार्यकर्त्यांचा व पदाधिकाऱ्यांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला. त्यात २३१ पैकी २१३ बूथ प्रमुखांनी आपल्या पदाचे राजीनामे दिले. नगरसेवक व माजी शहराध्यक्ष किरण लुणिया व अभिजीत कुलकर्णी यांनी या मेळाव्याचे आयोजन केले होते. त्यात राजेंद्र गोंदकर यांना लक्ष्य करण्यात आले. भारतीय जनता पक्षाला २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत येथे दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळाली होती. भाऊसाहेब वाकचौरे ४६ हजार मतांनी दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले. असे असताना कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांनी तीस वर्ष संघर्ष करून श्रीरामपुरात पक्ष वाढविला. ज्यांच्यावर विविध आंदोलनात अनेक गुन्हे दाखल झाले, त्याच लोकांना कार्यकारणीतून वगळले. ज्यांचा समावेश केला त्यांच्याबरोबर मात्र पक्षाचे कोणतेही बूथ प्रमुख अथवा कार्यकर्ते नाहीत. त्यांच्याकडे जनाधार नाही त्यांना पदे दिली गेली. मात्र केवळ निष्ठावंतांना संपवण्यासाठी राजकारण केले, असा गंभीर ठपका राजेंद्र गोंदकर यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. नाराज गटाने श्रीरामपूर संचलन समिती स्थापन केली असून त्या माध्यमातून पुढील काळात कामकाज करणार आहेत.
अप्रत्यक्षरीत्या माजी मंत्री राम शिंदे यांच्यावरही खापर फोडण्यात आले आहे. उत्तरेत श्रीरामपूरमध्ये भाजपचे मोठे संघटन आहे. श्रीरामपुरातील कार्यकारिणी निवडीचा वाद थेट प्रदेशस्तरावर पोहोचला होता. जिल्ह्यातील सर्व कार्यकारिणी घोषित झाल्या. मात्र तरीही श्रीरामपूरच्या निवडी मात्र होऊ शकल्या नव्हत्या.