अहमदनगर : पदरमोड करून वस्तूची खरेदी, जीएसटीचा भुर्दंड आणि न वटणारे धनादेश, यामुळे पिको, शिलाई मशीन, कडबाकुट्टी आदी वस्तंूचे शासकीय अनुदान पदरात पाडून घेण्यासाठी लाभार्थ्यांना अक्षरश: तारेवरची कसरत करावी लागली़. जिल्हा बँकेचे धनादेश न वटल्याने अनेक लाभार्थ्यांच्या खात्यावर तर अद्यापही अनुदानाची रक्कम जमा झाली नाही. त्यामुळे लाभार्थींची पंचायत समितीत पायपीट सुरू आहे.शासनाकडून गोरगरिबांना पिको फॉल मशीन, शिलाई मशीन, कडबाकुट्टी यासारख्या वस्तूंचे वाटप केले जात असे. चालूवर्षी मात्र वस्तूंचे वाटप न करता अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यावर जमा केली जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडून महिलांना पिको फॉल मशीन, शिलाई मशीन, शेतकऱ्यांना कडबाकुट्टी, विद्युत मोटार, भजन साहित्य वाटपासाठी लाभार्थींची निवड करण्यात आली. निवड झालेल्या लाभार्थींना वस्तू खरेदीसाठी पूर्व संमती दिली गेली. लाभार्थींनी वस्तू खरेदी केल्या. वस्तूची खरेदी करताना त्यावरील जीएसटी लाभार्थींनाच भरावा लागला.जीएसटीचा भुर्दंड सोसत लाभार्थींनी वस्तू खरेदी केली. त्यातही बिले ३१ मार्चपूर्वीची असतील तरच अनुदान मिळेल, अन्यथा अनुदान मिळणार नाही, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे बिल मिळविण्यासाठी लाभार्थींना दुकानदारांकडे हात पसरावे लागले. एवढे सर्व करूनही पंचायत समितीने दिलेले जिल्हा बँकेचे धनादेश राष्ट्रीयकृत बँकांनी स्वीकारले नाहीत. त्यामुळे लाभार्थींची चांगलीच धावपळ उडाली. जिल्हा परिषद सदस्यांनी ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतर जिल्हा परिषदेला जाग आली. जिल्हा परिषदेने बँकेकडे पैसे जमा करण्याची मागणी केली. जिल्हा बँकेने अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थींच्या खात्यावर जमा करण्यास सुरुवात केली. मात्र पैसे खात्यावर जमा होण्यास विलंब झाला. परिणामी दुकानदारांनीही लाभार्थींकडे पैशासाठी तगादा सुरू केला. त्यामुळे लाभार्थींचीही चांगलीच अडचण झाली. यावर कळस असा की, अनेक लाभार्थींना ३१ मार्चपूर्वीची बिले मिळणे कठीण झाले. त्यामुळे लाभार्थींना पूर्व संमती मिळविण्यापासून अनुदान पदरात पाडून घेण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागली.