अण्णा नवथर / अहमदनगर : सरकारने गरिबांसाठी सुरू केलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेला घरघर लागली आहे. बँकांनी हात वर केल्याने हा गृहप्रकल्प अडचणीत सापडला असून, शासकीय घरांसाठी पात्र ठरलेल्या नगर शहरातील एक हजार २३८ जणांना हक्काच्या घरावर पाणी सोडावे लागणार आहे. पहिल्या यादीतील लाभार्थींना कर्जपुरवठा न झाल्याने पुन्हा सोडत काढण्याची तयारी महापालिकेने सुरू केली आहे. अशीच स्थिती राज्यातील अन्य शहरांमध्येही असण्याची शक्यता आहे.सन २०२२ पर्यंत प्रत्येकाला हक्काचे घर, हा केंद्र शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी ही योजना आहे. पात्र लाभार्थींना प्रत्येकी २ लाख ५० हजार रुपये शासन अनुदान स्वरुपात देणार आहे. उर्वरित रक्कम लाभार्थींकडून वसूल केली जाणार आहे. अहमदनगर शहरात केडगाव, नालेगाव आणि संजयनगर हे तीन प्रकल्प मंजूर आहेत. एक हजार २३८ सदनिकांचे हे प्रकल्प आहेत. यासाठी महापालिकेकडे ११ हजार अर्ज आले होते. यापैकी ५ हजार ५०० जणांनी केडगाव व नालेगाव येथील गृहप्रकल्पास पसंती दिली. पसंती अर्जाची संख्या जास्त असल्याने लाभार्थीची निवड करण्यासाठी सोडत काढण्यात आली. सोडतीव्दारे ८४० लाभार्थीची निवड करण्यात आली. संजयनगर येथील प्रकल्पास २९८ जणांनी पसंती दिली. निवड झालेल्या लाभार्थींना कर्ज मिळावे, यासाठी महापालिकेने बँकांची पायधूळ झटकली. मात्र एकही बँक गोरगरिबांना कर्ज देण्यास राजी नाही. बँकांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने महापालिकेने पुढाकार घेण्याचे ठरले. बँकांचे प्रतिनिधी आणि लाभार्थी, यांचे संयुक्त मेळावे घेण्यात आले. बँकांनी मेळाव्यांना हजेरी लावत लाभार्थींशी चर्चाही केली. पण, धनदांडग्यांना कोट्यवधींचे कर्ज देणा-या बँकांनी महापालिकेतून काढता पाय घेतला. गृहप्रकल्पाच्या अनुदानाची रक्कम बँकांना एकरकमी मिळणार आहे. त्याशिवाय कर्जाच्या बदल्यात बँका लाभार्थींच्या सदनिका तारण म्हणून घेणार आहेत. कर्जदारांनी कर्ज न भरल्यास बँका सदनिकांचा लिलाव करू शकतात, असे असताना बँकांनी हे लाभार्थी गरीब असल्याने त्यांना कर्ज नाकारले आहे. कर्ज न मिळाल्याने लाभार्थींनी आपला हिस्सादेखील पालिकेकडे भरला नाही. त्यामुळे ते शासनाच्या योजनेतून बाद झाले. पहिल्या यादीतील लाभार्थी स्वत: चा हिस्सा आणि कर्ज उपलब्ध करू शकले नाहीत. एक लाखांचे कर्ज मिळेनासंजयनगर येथील गृहप्रकल्पासाठी निवड झालेल्या लाभार्थींना अमेरिकेतील स्वयंसेवी संस्थेने प्रत्येकी १ लाख ३५ हजार रुपये अर्थसहाय्य दिले आहे. सरकारी अनुदान २ लाख ५० हजार रुपये मिळणार आहे. त्यामुळे येथील लाभार्थींना १ लाखांचे कर्ज हवे आहे. परंतु, तेदेखील बँकांकडून मिळत नसल्याने हा प्रकल्पही रखडला आहे.
केडगाव व नालेगाव येथील प्रकल्पासाठी लाभार्थींची निवड करण्यात आली. परंतु, कर्ज न मिळाल्याने लाभार्थींनी त्यांच्या हिश्याची रक्कम भरली नाही. तीन महिन्यांची मुदत संपली असून, नव्याने सोडत काढण्यात येणार आहे. संजयनगर येथील प्रकल्पातील लाभार्थींना १ लाखांचे कर्ज हवे आहे. पण ते मिळाले नाही.-आर. जी. म्हेत्रे, प्रकल्प अधिकारी, अहमदनगर.