अहमदनगर जिल्हा बँक भरतीचा फेरचौकशी अहवाल संशयास्पद, समितीचे सोयीचे निष्कर्ष

नगर जिल्हा सहकारी बँकेने २०१६-१७ मध्ये लिपिक, ज्युनिअर आॅफिसर अशा ४६५ पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली.

- सुधीर लंके अहमदनगर : जिल्हा सहकारी बँकेच्या कर्मचारी भरतीत उत्तरपत्रिकांचे स्कॅनिंग करताना व्हिडिओ चित्रीकरण करण्यात आले नाही, तसेच काही उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिकांच्या कार्बन कॉपीत फेरफार झाल्याचे दिसते या सहकार विभागाच्या गंभीर आक्षेपांकडे याच विभागाने फेरचौकशीत दुर्लक्ष केले आहे. चौकशी अहवालातून भरतीबाबतची संदिग्धता दूर होत नसतानाही विभागीय सहनिबंधकांनी ही भरती वैध ठरवली आहे.नगर जिल्हा सहकारी बँकेने २०१६-१७ मध्ये लिपिक, ज्युनिअर आॅफिसर अशा ४६५ पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली. या भरती प्रक्रियेत अनियमितता असल्याचे आक्षेप ‘लोकमत’ने उपस्थित केल्यानंतर सहकार विभागाने भरतीची चौकशी केली. त्यात अनियमितता आढळून आल्याने प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. त्यामुळे निवड यादी जाहीर होऊनही बँकेने नियुक्तीपत्रे दिली नाहीत.भरती प्रक्रिया रद्द करताना ६४ उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिका व मुलाखतींच्या गुणांबाबत संशय होता त्याची उदाहरणेच सहकार विभागाच्या चौकशी समितीने दिली होती. भरती रद्द झाल्यानंतर निवड यादीत समावेश असलेल्या उमेदवारांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. न्यायालयाने संशयास्पद ६४ उमेदवारांची फेरचौकशी करा असे सांगत इतर उमेदवारांना नियुक्ती देण्याचा आदेश दिला.न्यायालयाच्या या निर्णयानुसार नाशिकच्या विभागीय सहनिबंधकांनी विभागीय उपनिबंधक (नाशिक) डी.एस. हौसारे, जिल्हा उपनिबंधक (नगर) दिग्विजय आहेर व सहाय्यक निबंधक (नगर) हरिष कांबळे यांची फेरचौकशी समिती नियुक्त केली. या समितीचा अहवाल ‘लोकमत’ने माहिती अधिकारात मिळविला आहे. चौकशीअंती समितीने काढलेले निष्कर्षच आक्षेपार्ह आहेत. मात्र त्याबाबत विभागीय सहनिबंधक वसंत पाटील यांनी काहीही आक्षेप न नोंदविता संशयास्पद ६४ पैकी ६० उमेदवारांची निवड वैध ठरवली आहे. फेरचौकशी समितीने उत्तरपत्रिकांची चौकशी फॉरेन्सिक तज्ज्ञांकडे सोपवली होती.फेरचौकशी समितीचा विसंगत अहवालफेरचौकशी समितीने सर्व वादग्रस्त मुद्यांवर आपला निष्कर्ष नोंदविताना तर्कांच्या व शक्याशक्यतेच्या आधारावर निष्कर्ष काढता येणार नाही, असे म्हटले आहे. याच समितीने बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपाध्यक्ष व एका संचालकाच्या नातेवाईकाची निवड मात्र रद्द ठरवली आहे. हे उमेदवार पदाधिकाऱ्यांचे नातेवाईक असल्याने निवड प्रक्रिया ‘प्रभावित होऊ शकते’, असे समितीने म्हटले आहे.इतर सर्व ठिकाणी पहिल्या चौकशी समितीने मांडलेले तर्क फेरचौकशी समितीने उडवून लावले. मग, नातेवाईकांबाबत ही समिती स्वत: असे गृहितक कसे मांडते? हा प्रश्न आहे. पदाधिकारी नातेवाईकांची भरती प्रभावित करु शकतात तसेच इतर उमेदवारांचीही करु शकतात, हे गृहितक समितीने सोयीस्कर दुर्लक्षित केले. हा विसंगत मुद्दा विभागीय सहनिबंधकांनीही विचारात घेतलेला नाही.