श्रीरामपूर : रस्त्याच्या कामांची बिले काढण्यासाठी ठेकेदाराकडून लाच स्वीकारल्याप्रकरणी पंचायत समितीचे शाखाअभियंता अशोक मुंढे यांना श्रीरामपूरचे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस.यु.बघेले यांनी शुक्रवारी १० वर्षे सक्तमजुरी व तब्बल ८५ लाख रूपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये देण्यात आलेला राज्यातील हा ऐतिहासिक निकाल ठरला आहे. न्यायालयाने याप्रकरणी गुरूवारीच मुंढे यांना दोषी ठरविले होते. त्यानंतर शुक्रवारी दुपारी ही शिक्षा सुनावण्यात आली. लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा १९८८ कलम ७ अन्वये सात वर्षे सक्तमजुरी व ३५ लाख रूपये दंड व दंड न भरल्यास दीड वर्षे अधिकचा कारावास तसेच याच कायद्याखालील कलम १३ (१) (ड) व १३ (२) अन्वये १० वर्षे सक्तमजुरी व ५० लाख रूपये दंडाची शिक्षा व दंडाची रक्कम न भरल्यास अडीच वर्षे कैद असे या शिक्षेचे स्वरूप आहे. मुंढे यांना ही शिक्षा एकत्रीत भोगावी लागणार आहे.सरकार पक्षाच्या वतीने अ‍ॅड.भानुदास तांबे यांनी बाजू मांडली. त्यांना अ‍ॅड. पी.पी.गटणे यांनी सहाय्य केले. सरकारी पक्षास हवालदार एकनाथ जाधव, लाचलुचपत प्रतिबंधकचे हवालदार प्रशांत जाधव यांची मदत झाली. या ऐतिहासिक निकालामुळे भ्रष्ट लोकसेवकांवर मोठी जरब निर्माण होईल, असा विश्वास सहायक सरकारी वकील भानुदास तांबे यांनी व्यक्त केला आहे.
ठेकेदार जुनेद शेख यांनी श्रीरामपूर तालुक्यातील गोंडेगाव-खानापूर रस्त्याचे काम पूर्ण केले. या कामाचे बिल अदा करण्यास व त्याचबरोबर शेख यांना तत्पूर्वी अदा केलेल्या काही बिलांपोटी शाखाअभियंता मुंढे यांनी दीड लाख रूपये लाचेची मागणी केली. त्यासंदर्भात मे २०१६ मध्ये शेख यांनी नगर येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली होती. या विभागाचे पोलीस उपअधीक्षक आय.जी.शेख यांनी पथकासह सापळा रचून संगमनेर रस्त्यावरील सरकारी विश्रामगृहात मुंढे यांना लाच घेताना रंगेहाथ पकडले. खटल्यात चार साक्षीदारांची तपासणी करण्यात आली. तक्रारदार जुनेद शेख, जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र बिनवडे, पोलीस निरीक्षक इरफान शेख, पंच गणेश वाघिरे यांची साक्ष महत्त्वाची ठरली.