समायोजनाविना ६६९ कोटी, जिल्हा परिषदांमधील आर्थिक अनागोंदी

राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या लेख्यांमध्ये ३१ मार्च २०१६ अखेर ६६९ कोटी ६८ लाख रुपयांच्या अनामत ठेव रकमांचे समायोजन झाले नसल्याची धक्कादायक बाब महाराष्ट्रातील पंचायतराज संस्थांच्या लेख्यांवरील सन २०१५-१६ च्या लेखापरीक्षा पुनर्विलोकन अहवालातून समोर आली आहे.

- मिलिंदकुमार साळवेअहमदनगर : राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या लेख्यांमध्ये ३१ मार्च २०१६ अखेर ६६९ कोटी ६८ लाख रुपयांच्या अनामत ठेव रकमांचे समायोजन झाले नसल्याची धक्कादायक बाब महाराष्ट्रातील पंचायतराज संस्थांच्या लेख्यांवरील सन २०१५-१६ च्या लेखापरीक्षा पुनर्विलोकन अहवालातून समोरआली आहे.हा अहवाल नुकत्याच झालेल्या राज्य विधिमंडळांच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर करण्यात आला. त्यातून राज्यातील पंचायतराज संस्थांमधील आर्थिक अनागोंदीवर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेत कर्मचाऱ्यांना व संबंधित खात्याच्या अधिकाºयांना वेगवेगळ्या कारणांसाठीदिलेल्या आगाऊ रकमांचे ३१ मार्च २०१६ पर्यंत बºयाच प्रमाणात समायोजन झालेले नव्हते. ३१ मार्च २०१६ ला राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या लेख्यांमध्ये ५४ कोटी ८२ लाख रुपयांच्या आगाऊ रकमांचे समायोजन झालेले नव्हते. तर समायोजित व्हावयाच्या अनामत ठेव रकमांचा आकडा ६६९ कोटी ६८ लाख रुपयांवर पोहोचल्याचे विधिमंडळांच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यात आलेल्या २०१५ - २०१६ सालाच्या लेखापरीक्षा पुनर्विलोकन अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.लेखापरीक्षण अहवालांतील आक्षेपांवर अभिप्रायसन २०१५-१६ च्या राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या लेखापरीक्षण अहवालांमध्ये नोंदविलेल्या आक्षेपांवर पुनर्विलोकन अहवालात अभिप्राय नोंदविण्यात आले आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषदांनी व्यक्तिगत दिलेली कर्जे, त्यांची वसुली व थकबाकी यांचे लेखे, जिल्हा परिषदांनी कर्जाचे लेखे व्यवस्थित व अद्ययावत ठेवण्याकडे लक्ष पुरविणे आवश्यक आहे. जिल्हा परिषदांकडे मोठ्या प्रमाणात ठेवी आहेत. पण त्यांचे लेखे ठेवण्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. अनेक जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या ठेव नोंदवह्या अपूर्ण होत्या. मागील वर्ष अखेरची शिल्लक बिनचूकपणे पुढे ओढण्यात आलेली नव्हती.जमा व प्रदान रकमांच्या नोंदी नोंदवह्यांमध्ये केलेल्या नव्हत्या. त्यांचा वार्षिक लेख्यांशी मेळ बसत नव्हता. त्याचप्रमाणे ठेवी परत देय होतात, तेव्हापासून तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ अदत्त असलेल्या ठेवी महसूल खाती जमा करण्याबाबत महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखासंहितेनुसार कार्यवाही करण्यात आलेली नव्हती. लाभार्थींना कर्ज रूपाने दिलेल्या रकमांच्या लेख्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. तसेच कर्जाच्या वापरासंबंधी प्रमाणपत्रे मुदतीत सादर केली नाहीत, असा ठपकाही पुनर्विलोकन अहवालात ठेवण्यात आला आहे.अग्रिम रकमांचा तपशीलवर्ष एकूण रुपये (लाखांत)१९६२-६३ पूर्वीचे ते २०१०-११ १४४२.८४२०११-२०१२ १३६३.९९२०१२-२०१३ ३९९.८९२०१३-२०१४ ५०२.०७२०१४-१५ ७०३.४३२०१५-१६ १०६९.९५एकूण ५४८२.१६अनामत ठेव रकमांचा तपशीलवर्ष प्रलंबित अनामत ठेव(लाखांत)१९६२-६३ ते २०१०-११ १८११७.१८२०११-२०१२ ४९७६.०९२०१२-२०१३ ७२५३.२६२०१३-२०१४ ७९०४.७५२०१४-१५ १२२७.६२२०१५-१६ १६४६९.१५एकूण ६६९६८.०६