मिलिंदकुमार साळवेअहमदनगर : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ३६ हजार ७९३ प्रकरणांमधून सन २०१७-१८ पर्यंत ३२७ कोटी ६१ लाख ४१ हजार ५९६ रूपयांची अपहार व लबाडीची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. स्थानिक निधी लेखापरीक्षा विभागाने केलेल्या लेखापरीक्षणातून ही लबाडी उघडकीस आली आहे.राज्य विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नुकतेच झाले. या अधिवेशनात वित्त विभागाचे कार्यक्रम अंदाजपत्रक २०१८-१९ सादर करण्यात आले. त्यात स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालयाने केलेल्या कामगिरीची माहिती देण्यात आली. या संचालनालयांतर्गत राज्यभरातील ३४ जिल्हा परिषदा, ३५१ पंचायत समित्या व २७ हजार ८५० ग्रामपंचायती, राज्यातील सर्व नागरी स्वराज्य संस्था म्हणजेच २७ महानगरपालिका, १४ महानगरपालिका शिक्षण मंडळे, ६ महानगरपालिका परिवहन उपक्रम, २३३ नगरपालिका, १२४ नगरपंचायती, ५२ नगरपालिका, ४ कृषी विद्यापीठे, १ महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ व इतर २२७ संकिर्ण संस्थांचे लेखापरीक्षण करण्यात येते.२०१७-१८ च्या सुरुवातीस लबाडी व अपहाराच्या ३२ हजार २७९ प्रकरणांमध्ये २८५ कोटी ४८ लाख ५३ हजार ३०० रूपये अडकले होते. त्यात गेल्या वर्षी नव्याने ४२ कोटी ९३ लाख ९४ हजार ६९१ रूपयांच्या ४ हजार ५७१ प्रकरणांची नव्याने भर पडली. तर ८१ लाख ६ हजार ३९५ रूपयांची ५७ प्रकरणे निकाली निघाली. २०१७-१८ अखेरीस ३२७ कोटी ६१ लाख ४१ हजार ५९६ रूपयांची ३६ हजार ७९३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.स्थानिक निधी लेखा विभागाने केलेल्या लेखापरीक्षणादरम्यान नोव्हेंबर २०१७ अखेरीस अहमदनगरजिल्हा परिषदे अंतर्गत पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींच्या सुमारे ४ कोटी रुपयांच्या खर्चावर आक्षेप घेण्यात आल्याने हा खर्च वादग्रस्त ठरला आहे. यात पाथर्डी तालुका आघाडीवर आहे.
या तालुक्यातील ३० प्रकरणांमध्ये - १ कोटी २४ लाख ९८ हजार रूपयांच्या खर्चावर आक्षेप आहेत. कर्जत तालुक्यातील सर्वाधिक ८१ ग्रामपंचायतींमध्ये २७ लाख रूपये तर संगमनेरच्या ३३ ग्रामपंचायतींमधील ६५ लाख रूपयांच्या खर्चावर आक्षेप घेण्यात आले आहेत. पारनेर तालुक्यातील ६० ग्रामपंचायतींमध्ये ५० लाख ८ हजार रूपयांच्या खर्चावर लेखापरीक्षकांनी आक्षेप घेतले आहेत.