अहमदनगर : रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून सिंचन विहिरींची कामे केली जातात. परंतु, वर्षभरात या योजनेचे १२१ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. दरम्यान, आता या योजनेच्या मंजुरीचे अधिकार जिल्हा परिषदेकडून पुन्हा पंचायत समितीकडे गेले आहेत.
जिल्ह्यात सिंचनाचे क्षेत्र वाढावे, म्हणून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून अल्पभूधारक, अल्पसंख्याक लाभार्थ्यांना सिंचन विहीर मंजूर केली जाते. २०१२ पासून ही योजना सुरू झाल्यानंतर प्रस्तावास अंतिम मंजुरी देण्याचे अधिकार पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे होते. परंतु, पुढे नोव्हेंबर २०१८ पासून या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार गटविकास अधिकाऱ्यांकडून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आले. आता ४ मार्च २०२१ पासून प्रशासकीय मंजुरीचे अधिकार पुन्हा गटविकास अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या रोजगार हमी विभागात गेल्या दोन वर्षांत एकूण ७४९ प्रस्ताव विहिरींसाठी दाखल झाले. त्यातील ६२८ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली, तर १२१ प्रस्ताव त्रुटी असल्याने प्रलंबित होते. पैकी ४२ प्रस्ताव त्रुटी पूर्तता होऊन आले असून ते जिल्हा परिषदेत कृषी विभाग, तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी आहेत. उर्वरित ७९ प्रस्तावांतील त्रुटींची अद्याप पूर्तता झालेली नसल्याने ते प्रलंबित आहेत.
-------------
विहिरींसाठी आलेले प्रस्ताव - ७४९
मंजूर प्रस्ताव - ६२८
मंजुरीच्या प्रतीक्षेतील प्रस्ताव - १२१
-------
तालुकानिहाय प्रलंबित प्रस्ताव
अकोले - ५
जामखेड - ७
कर्जत - २
कोपरगाव - २२
नगर - ८
नेवासा - ४
पारनेर - २४
पाथर्डी - १५
राहता- ३
राहुरी - ७
संगमनेर - १०
शेवगाव - ४
श्रीगोंदा - ७
श्रीरामपूर- ३
----------
एकूण - १२१
-------------------------
जिल्ह्यातील सर्वाधिक २२ प्रस्ताव कोपरगाव तालुक्यातील प्रलंबित असून सर्वात कमी दोन प्रस्ताव कर्जत तालुक्यातील आहेत.
--------
फोटो - डमी १,२