- किशोर पाठकएखाद्या विषयावर वारंवार बोलत राहिले तर त्याची सवय होते समजायला. आता आपण मराठी, स्वत:ला मराठी समजतो. मित्र इंग्रजीच्या वापरावर संतापला. अरे स्पेलिंगमध्ये एक चूक झाली तर बघ. आता मी राईट हा शब्द उच्चारला तर लिहिणे, उजवा, बरोबर असे तीन अर्थ सांगणारा उच्चार. स्पेलिंग वेगळे, पण उच्चारामुळे अर्थ कळत नाही. आता लिहिणे, उजवा, बरोबर या तिन्ही शब्दांचे अर्थ वेगळे आहेत. हळूहळू बातम्या येताहेत माध्यम बदलण्याच्या. एक पालक म्हटले सुटलो बुवा, का तर मराठीत अभ्यास घेणं सोपं. इंग्रजीत मुलगा आणि बाप दोघांना टेन्शन. घरात धेडगुजरी होतं हे वागणं. धड ना इंग्रजी पूर्ण धड ना मराठी. तो संतापून म्हणाला, प्रत्येकाने किमान बारावीपर्यंत मराठी अनिवार्य अभ्यासली पाहिजे. हा नियम सरकार का करीत नाही? कर्नाटक, तामीळ, तेलगू, बंगाली या राज्यांनी त्यांच्या ठिकाणी त्यांची भाषा सक्तीची केली की त्यातील रीतीभातींची, चवींची, भाषेची जाण मुलांना होते. मग भले तो कुठेही जगभर गेला तरी तो आपली भाषा विसरत नाही म्हणून मराठी सक्तीची केली पाहिजे. अलीकडे एकूणच माणसाची आवड कमी झाली आहे. थोडा मोकळा वेळ असला तर पूर्वी हमखास कपाटातून एखादं पुस्तक काढून वाचणारा माणूस हा कायम आता फेसबुक किंवा व्हॉट्सअॅपवर असतो. या मोबाईलने वाचनाची आवड कमी झालीय. त्यामुळे पुस्तकांची आवड कमी झाली. पर्यायाने विक्री नाही. पुस्तकं विकली गेली नाहीत तर प्रकाशक पुस्तकं कसे काढतील, कशी परवडतील? मोठ्या मुश्किलीने काढलेली मराठी पुस्तकाची पहिली आवृत्ती संपायला किती वर्ष लागतात? एकूण मराठी माणूस समाजाच्या आकडेवारीत माणसं एक टक्का वाचतात तेही वाचनालय, फुकट. मग प्रकाशक कशाला पुस्तकं काढतील? म्हणून प्रकाशन व्यवसाय बंद पडत आहे. चांगली मराठी वाङ्मयीन मासिक बंद पडत आहेत. एका भाषिक अभिसरणाच्या न करण्याने विक्री व्यवसाय बंद होत आहेत. सरकारने बारावीपर्यंत मराठी सक्तीचीच केली पाहिजे. हा दबाव मराठी बोलणाऱ्या प्रत्येकाने सरकारवर टाकायलाच हवा. केवळ शासनात मराठी सक्तीची करून भागणार नाही आपल्या भाषेतच उच्च कंठरवाने मराठीचा जागर करायला हवा. आपली पूर्ण ऊर्जा मराठीचं जतन संगोपन आणि संवर्धनासाठीच वापरायला हवी. बघा ना विचार करून गांभीर्याने. लहान मुलं कोळपून जाताहेत त्यांना मराठीत खेळू बागडू द्या.
ऊर्जा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 2, 2018 04:31 IST