सिलिंगची जमीन नियमात येणार

राज्यात सिलिंग कायद्यांतर्गत विनापरवानगी झालेले जमीन हस्तांतरण नियमानुकूल करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. याबाबत सिलिंग कायद्यात सुधारणा करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. महसूल मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतर या निर्णयाचा शासनादेश निर्गमित होणार आहे, अशी माहिती महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी दिली.

ठळक मुद्देमहसूल राज्यमंत्री संजय राठोड : शासनादेश लवकरच निघणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : राज्यात सिलिंग कायद्यांतर्गत विनापरवानगी झालेले जमीन हस्तांतरण नियमानुकूल करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. याबाबत सिलिंग कायद्यात सुधारणा करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. महसूल मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतर या निर्णयाचा शासनादेश निर्गमित होणार आहे, अशी माहिती महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी दिली.
महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणा कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ अर्थात सिलिंग कायद्यांतर्गत राज्यात विनापरवानगीने मोठ्या प्रमाणात जमीन हस्तांतरण झाले. हे हस्तांतरण नियमाने नसल्यामुळे जमीन मालकास मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत असे. सिलिंगच्या जमिनींचे हे हस्तांतरण नियमानुकूल करण्याबाबत राज्यातील जमीनधारक आग्रही होते. या सर्व बाबींचा विचार करून महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी सिलिंग कायद्यांतर्गत विनापरवानगी झालेले जमीन हस्तांतरण नियमाकूल करण्याबाबत पडताळणीचे आदेश महसूल विभागास दिले. जमीनधारकांची मोठ्या प्रमाणात मागणी असल्याने, असे हस्तांतरण नियमानुकूल करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असा अभिप्राय आल्यानंतर ना. संजय राठोड यांनी सिलिंग कायद्यात सुधारणा करण्याचे धोरण आखले. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी या विषयावर चर्चा करून नियमात सुधारणेचा प्रस्ताव त्यांच्याकडे ठेवला. शासनाने यापूर्वी कूळ कायद्यांतर्गत व अन्य नियंत्रित सत्ता प्रकारातील जमिनीचे विनापरवानगीने झालेले हस्तांतरण नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्याच धर्तीवर सिलिंग कायद्यांतर्गत विनापरवानगी झालेले हस्तांतरणही नियमानुकूल करण्याची भूमिका ना. राठोड यांनी मांडली.
सिलिंग कायद्याचे कलम २९ मध्ये विनापरवानगीने झालेले हस्तांतरण हे नजराना रक्कम आकारून नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही नजराना रक्कम प्रचलित दराच्या किमान ५० टक्के इतकी असणार आहे. याबाबत सिलिंग कायद्यात सुधारणा करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. महसूलमंत्री व मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेने या सुधारणा मंजूर होऊन याबाबतचा शासन आदेश लवकरच काढला जाईल, अशी माहिती ना. संजय राठोड यांनी दिली आहे. या सुधारणांमुळे सिलिंग कायद्यात आमुलाग्र बदल होणार आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित अडचणी सोडविल्या जाणार आहे.