दोन लाख हेक्टरवर बोंडअळी

जिल्ह्यात साडेचार लाखापैकी तब्बल सवादोन लाख हेक्टर कपाशीवर गुलाबी ओंबडअळीने हल्ला केला. यामुळे धास्तावलेल्या शेतकऱ्यांच्या तीन हजार तक्रारी कृषी अधीक्षक कार्यालयाला प्राप्त झाल्या.

ठळक मुद्देतीन हजार शेतकऱ्यांच्या तक्रारी : अर्ज भरणाऱ्यांनाच मदतीचा लाभ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्ह्यात साडेचार लाखापैकी तब्बल सवादोन लाख हेक्टर कपाशीवर गुलाबी ओंबडअळीने हल्ला केला. यामुळे धास्तावलेल्या शेतकऱ्यांच्या तीन हजार तक्रारी कृषी अधीक्षक कार्यालयाला प्राप्त झाल्या. तथापि नुकसानीचे अर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच मदतीचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
जिल्ह्यात यंदा चार लाख ५६ हजार हेक्टरवर कपाशीची लागवड करण्यात आली. यापैकी तब्बल दोन लाख १३ हजार हेक्टरवरील कपाशीवर गुलाबी गँगने हल्ला केला आहे. बीटी वाणाच्या कपाशीवर बोंअडळी हल्ला करीत नाही, असा दावा बियाणे कंपन्यांनी केला होता. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून जिल्ह्यात बीटी कपाशीचा पेरा वाढला. आता तर सर्वच शेतकरी बीटी बियाण्यांची लागवड करतात. मात्र याच कपाशीवर आता गुलाबी ओंबडळीने हल्ला केल्याने शेतकरी पुरते कोलमडून पडले आहे. त्यांना काय करावे, हे सुचेनासे झाले आहे.
कृषी विभागाने कपाशीचे तब्बल ५० टक्के क्षेत्र गुलाबी बोंडअळीने बाधीत झाल्याचा अंदाज वर्तविला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी गारद झाले आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळेल की नाही, याबाबतही संभ्रम आहे. शेतकऱ्यांना मदतीसाठी ‘जे’ आणि ‘एच’ फॉर्ममध्ये नुकसानीचा अर्ज सादर करावा लागणार आहे. त्यानंतरच त्यांच्या शेतातील नुकसानीचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यातही ५० टक्केपेक्षा जादा नुकसान झाल्यासच नुकसान भरपाई दिली जाण्याची शक्यता आहे. जे शेतकरी अर्ज भरणार नाही, त्यांच्या शेतातील नुकसानीचे सर्वेक्षणही केले जाणार आहे. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी अर्ज दाखल करणे आवश्यक झाले आहे. अन्यथा नुकसान होईनही त्यांना मदत मिळणे कठीण होणार आहे. परिणामी शेकडो शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
नुकसान नैसर्गिक आपत्ती नाही
जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे बोंडअळीने झालेले नुुकसान नैसर्गिक आपत्तीत मोडत नाही. त्यामुळे कृषी विभागाने सुरूवातीला चक्क सर्वेक्षण करण्यास नकार दिला होता. हा प्रकार कीड सर्वेक्षण नियमात मोडतो. तथापि जिल्ह्यात कीड सर्वेक्षकांची संख्या कमी आहे. आता अपुऱ्या सर्वेक्षकांना हा सर्वे पूर्ण करावा लागणार आहे. कृषी विभागाने याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे चिंता व्यक्त केली आहे.